नवी दिल्ली : यंदाच्या वर्षी मोदी सरकारने नवीन हज पॉलिसी आणली आहे. यामुळे आता हज यात्रेला जाणाऱ्या प्रत्येकाची 50 हजार रुपयांची बचत होणार आहे. त्याचबरोबर यंदा प्रथमच अर्जाचे शुल्कही माफ करण्यात आले आहे. हजसाठी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया शुक्रवार 10 फेब्रुवारीपासून सुरू झाली आहे. यावेळी देशातील 25 शहरांमधून हज यात्रेसाठी हवाई सेवा चालवण्यात येणार आहे.
यापूर्वी 300 रुपये अर्ज शुल्क होते : या वर्षीपासून हज यात्रेला जाण्यासाठी अर्ज करणाऱ्यांना कोणतेही शुल्क द्यावे लागणार नाही. यापूर्वी अर्ज करताना 300 रुपये जमा करावे लागत होते. अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाने ट्विट केले की, नवीन हज धोरणांतर्गत प्रथमच प्रति हज यात्रेकरू हज पॅकेजमध्ये सुमारे 50,000 रुपयांची कपात केली जाईल. देशभरात दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगळुरू, चेन्नई, श्रीनगर, रांची, गया, औरंगाबाद, वाराणसी, जयपूर, नागपूर, कोची, अहमदाबाद, लखनौ, कन्नूर, विजयवाडा, आगरतळा आणि कालिकतचा येथून हज यात्रेचे प्रस्थान होणार आहे. तसेच गरज भासल्यास प्रस्थानाचे ठिकाण वाढवले देखील जाऊ शकतात.
महिलांना 'मेहरम' शिवाय जाण्यास परवानगी : यंदा हज यात्रेसाठी प्रथमच अर्ज मोफत उपलब्ध होतील. हजसाठी ज्यांची निवड केली जाईल, त्यांना प्रक्रियेशी संबंधित काही शुल्क भरावे लागेल. यापूर्वी हज अर्जाचे शुल्क 300 रुपये होते. सरकारच्या उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले की, यावेळी महिला, वृद्ध आणि दिव्यांगांना हजसाठी प्राधान्य दिले जाईल. 45 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या महिलेने 'मेहरम' (जवळचा पुरुष नातेवाईक) शिवाय अर्ज केल्यास तिला हजला जाण्याची परवानगी दिली जाईल, असेही ते म्हणाले. पूर्वी महिलांना मेहराम नसल्यास केवळ गटात जाण्याची परवानगी होती. यावर्षी भारतातून सुमारे १.७५ लाख लोक हजला जाणार आहेत.
हज यात्रेवरील निर्बंध हटवले : गेल्या महिन्यात सौदी अरेबियाने जाहीर केले होते की, हज यात्रेकरूंची संख्या आणि वय यावरील निर्बंध हटवले जाणार आहे. आता हज यात्रेकरूंना कोरोना महामारीच्या आधीप्रमाणेच हज यात्रा करता येणार आहे. 2019 मध्ये सुमारे 2.5 दशलक्ष लोकांनी तीर्थयात्रेत भाग घेतला होता. कोविड-19 साथीच्या आजाराच्या प्रसारामुळे दोन वर्षांसाठी यात्रेकरूंची संख्या कमी करण्यात आली होती. या दरम्यान केवळ ६५ वर्षांपर्यंतचे लोकच हज यात्रेला जाऊ शकत होते. 2022 मध्ये सुमारे 9 लाख यात्रेकरू हज करण्यासाठी पोहोचले होते, त्यापैकी 7 लाख 80 हजार परदेशी होते.
हेही वाचा : Ashok Gehlot Budget : अन् राजस्थानच्या मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत वाचला जुनाच अर्थसंकल्प! गदारोळानंतर कामकाज तहकूब
