नवी दिल्ली: देशात 'एक राष्ट्र - एक निवडणूक' लागू करण्याच्या दृष्टीनं केंद्र सरकारनं मोठ पाऊल उचललंय. सरकारनं आता माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली. विशेष म्हणजे, केंद्रानं १८ ते २२ सप्टेंबर दरम्यान संसदेचं विशेष अधिवेशन बोलावलंय. या घोषणेच्या एका दिवसानंतर कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची स्थापना करण्यात आली. या अधिवेशनाचा अजेंडा मात्र अद्याप गुलदस्त्यात आहे.
..तर निवडणुका पुढे ढकलल्या जातील : गेल्या काही वर्षांत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्याच्या संकल्पनेवर जोर दिला आहे. आता सरकारचा माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना या प्रक्रियेत सामिल करून घेण्याचा निर्णय, या धोरणाचं गांभीर्य अधोरेखित करतो. या वर्षी नोव्हेंबर - डिसेंबरमध्ये पाच राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. त्यानंतर पुढील वर्षी मे - जूनमध्ये लोकसभेच्या निवडणुका होतील. मात्र आता सरकारच्या या पावलांमुळे, लोकसभा निवडणुका आणि त्यानंतर होणार्‍या काही राज्यांच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.