नवी दिल्ली - राजधानी दिल्लीच्या सिंघू आणि टिकरी सीमेवर मागील एका दिवसांपासून शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. केंद्र सरकारने पास केलेले तीन कायदे रद्द करावेत अशी मागणी शेतकऱ्यांची आहे. हजारो शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर ठाण मांडून बसले आहेत. या आंदोलना दरम्यान अनेक शेतकऱ्यांचा बळीही गेला आहे. टिकरी सीमेवर आज आणखी एका शेतकऱ्याचा मृत्यू झाला.
अमरपाल असे या मृत शेतकऱ्याचे नाव असून तो केथलच्या सेरधा गावाचा रहिवासी आहे. अमरपाल गेल्या अनेक दिवसांपासून आपल्या कुटुंबीयांसह आंदोलनात सहभागी झालेले होते. त्यांच्या मूळगावी त्यांचे अंत्यसंस्कार होणार आहेत. त्यांच्या पश्चात पत्नी आणि दोन मुले आहेत.
आतापर्यंत ३४ शेतकऱ्यांचा मृत्यू...
शेतकरी संघटनांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आतापर्यंत ३४ शेतकऱ्यांचा या आंदोलनामध्ये मृत्यू झाला आहे. यामध्ये अपघात, आजार आणि थंडीमुळे झालेल्या मृत्यूंचाही समावेश असल्याचे शेतकरी संघटनांनी स्पष्ट केले. 40 मुख्य शेतकरी संघटना आणि सुमारे 500 इतर शेतकरी संघटनांमधील हजारो शेतकरी दिल्लीच्या सीमांवर एक महिन्यापासून बसून आहेत.
सरकारने पुन्हा दिले चर्चेसाठी निमंत्रण -
गुरुवारी कृषी सचिव विवेक अग्रवाल यांनी शेतकरी कायद्यांचा निषेध करणाऱ्या शेतकरी संघटनांना एक पत्र लिहिले होते. या पत्रात त्यांना चर्चेसाठी निमंत्रण दिले गेले आहे. मात्र, संयुक्त किसान मोर्चाने, सरकारने अर्थहीन चर्चेसाठी बोलवू नये, अशी भूमीका बुधवारी घेतली होती. गेल्या एक महिन्यापासून ४० विविध शेतकरी संघटना दिल्लीच्या सिंघु, टीकरी आणि गाझीपूर सीमेवर आंदोलन करत आहेत.
दरम्यान, अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीने शुक्रवारी केंद्राकडे देशाच्या कानाकोपऱ्यातून शेतकऱ्यांसाठी रेल्वेची सोय करण्याची मागणी केली आहे. या रेल्वेतून जे शेतकरी आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी दिल्लीत येतील त्यांचा प्रवास खर्च आम्ही सरकारला देऊ, असेही या समितीने म्हटले आहे.
मागण्या मागे घेणार नाही -
काल झालेल्या बैठकीत शेतकरी सरकारसोबत चर्चा करण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मात्र, त्यांनी किमान आधारभूत किंमतीच्या मागणीसह इतर मागण्याही कायम ठेवल्या आहेत, अशी माहिती एका शेतकरी नेत्याने दिली. सरकारने जे चर्चेसाठी निमंत्रण देणारे पत्र दिले आहे, त्याबाबत आज पुन्हा आम्ही आपसात चर्चा करणार आहोत. सरकारचे म्हणणे आहे, त्यांना आमच्या तक्रारी समजेलेल्या नाहीत. त्यामुळे पुन्हा एकदा आमच्या तक्रारी मांडण्यासाठी आम्ही चर्चा करण्यास तयार असल्याचेही या नेत्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले.
किमान आधारभूत किंमतीची मागणी आणि शेतकरी कायदे मागे घेण्याची मागणी वेगवेगळी नाही. आम्हाला या दोन्ही मागण्या सोबतच मान्य झालेल्या पाहिजेत. नवीन कायद्यात खासगी बाजार समित्यांचा उल्लेख आहे. तिथे आमच्या मालाला किमान आधारभूत किंमत नाही मिळाली, तर त्याला कोण जबाबदार असेल? असा प्रश्न शेतकरी उपस्थित करत आहेत.
