छत्तीसगढ मंत्रीमंडळाचा निर्णय रायपूर (छत्तीसगढ) : छत्तीसगढ मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जुन्या पेन्शन योजनेबाबत (Old Pension Scheme) महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. (Chhattisgarh cabinet meeting). या अंतर्गत 1 एप्रिल 2022 पासून सरकारी नोकरांना छत्तीसगड सामान्य भविष्य निर्वाह निधीचे सदस्य मानले जाईल. 1 नोव्हेंबर 2004 रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्त केलेल्या तारखेपासून 31 मार्च 2022 पर्यंत एनपीएस खात्यात जमा केलेले कर्मचारी योगदान आणि त्यावर मिळालेला लाभांश एनपीएस नियमांनुसार सरकारी कर्मचार्‍यांना देय असेल. (old pension scheme to implement in Chhattisgarh).
जुन्या पेन्शन योजनेबाबत महत्त्वाचा निर्णय :राज्य सरकारचे योगदान आणि त्यावर मिळणारा लाभांश जमा केल्यानंतरच कर्मचारी जुन्या पेन्शनसाठी पात्र ठरतील. यासाठी सरकारी नोकरदारांना NPS अंतर्गत चालू ठेवण्याचा किंवा जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ मिळण्याचा पर्याय नोटरीकृत प्रतिज्ञापत्रात द्यावा लागेल. हा पर्याय अंतिम आणि अपरिवर्तनीय असेल. सरकारी कर्मचाऱ्याने जुन्या पेन्शन योजनेची निवड केल्यावर, 1 नोव्हेंबर 2004 ते 31 मार्च 2022 या कालावधीत सरकारने NPS खात्यात जमा केलेले योगदान आणि त्यावर मिळालेला लाभांश सरकारच्या खात्यात जमा करावा लागेल. १ एप्रिल २०२२ रोजी आणि त्यानंतर नियुक्त झालेले राज्य सरकारी कर्मचारी अनिवार्यपणे जुन्या पेन्शन योजनेचे सदस्य असतील.
शिक्षण क्षेत्रातील निर्णय : शाळांच्या इमारतींच्या दुरुस्तीसाठी विशेष योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या योजनेत शाळांच्या दुरुस्तीसाठी एकूण 780 कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत.
पायाभूत सुविधा विकास शुल्क पुन्हा शेड्यूल केले :नवा रायपूर अटल नगरमध्ये गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी, क्षेत्राच्या आधारावर भूखंडांच्या लीज प्रीमियमचे निर्धारण करण्यासाठी पायाभूत सुविधा विकास शुल्क पुन्हा शेड्यूल करण्यात आले. त्याअंतर्गत 50 एकरपेक्षा जास्त क्षेत्रफळाच्या भूखंडासाठी सध्याचे पायाभूत सुविधा विकास शुल्क 500 रुपये प्रति चौरस मीटरवरून 100 रुपये प्रति चौरस मीटर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
मुख्यमंत्री वृक्षसंपदा योजना सुरू करण्याचा निर्णय :व्यावसायिक वृक्षलागवडीच्या माध्यमातून पर्यावरण सुधारणे आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत राज्यात मुख्यमंत्री वृक्षसंपदा योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या योजनेंतर्गत प्रतिवर्ष 36 हजार एकर या प्रमाणे 5 वर्षात एक लाख 80 हजार एकरांवर क्लोनल युकॅलिप्टस, टिश्यू कल्चर साग आणि बांबू, मिलिया डुबिया आणि इतर आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर प्रजातींची 15 कोटी रोपे लावण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. शासकीय, निमशासकीय, शासनाच्या स्वायत्त संस्था, खाजगी शैक्षणिक संस्था, खाजगी ट्रस्ट, अशासकीय संस्था, पंचायती आणि भाडेपट्ट्याने जमीनधारक ज्यांना त्यांच्या जमिनीत लागवड करायची आहे त्यांना या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.
मिलेट्स मिशन कार्यक्रमावर चर्चा :राज्यात बाजरी मिशन कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीबाबत चर्चा झाली. राज्यात बाजरी उत्पादन आणि त्याचा वापर वाढवण्यासाठी कृषी, वन, सहकार, पंचायत व ग्रामविकास, शालेय शिक्षण, अनुसूचित जाती-जमाती विकास, अन्न, महिला व बालविकास, ग्रामोद्योग, संस्कृती, वाणिज्य व उद्योग, पर्यटन, जनसंपर्क. गृह आणि कारागृह, व्यावसायिक कर आणि आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने पुढाकार घेतला जाईल.
भूपेश मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या मुद्द्यांवर अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
- छत्तीसगड रेग्युलरायझेशन ऑफ अनऑथोराइज्ड डेव्हलपमेंट (सुधारणा) विधेयक-2022 च्या मसुद्याला मंजुरी देण्यात आली.
- छत्तीसगड जुगार (प्रतिबंध) विधेयक-2022 च्या मसुद्याला मंजुरी देण्यात आली.
- 22 ऑगस्ट 2022 रोजी भोपाळ येथे झालेल्या केंद्रीय क्षेत्रीय परिषदेच्या 23 व्या बैठकीची कार्यवाही आणि केंद्रीय प्रादेशिक परिषदेच्या स्थायी समितीच्या पुढील बैठकीच्या नवीन कार्यसूचीवर चर्चा करण्यात आली. आगामी बैठकीच्या अजेंडा मुद्द्याला अंतिम रूप देण्याचे अधिकार मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आले.
- क्लस्टर स्तरावर आंतरविभागीय आणि आंतर-संस्थेशी संबंधित केंद्र आणि राज्य पुरस्कृत योजनांच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्यासाठी 5 नवीन जिल्ह्यांमध्ये जिल्हास्तरीय एकत्रीकरण आणि जिल्हास्तरीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
- छत्तीसगड मोटार वाहन कर अधिनियम, 1991 मध्ये सुधारणा मसुदा रुग्णवाहिका श्रेणीतील वाहनांवर आजीवन कर मंजूर करण्यात आला.
- छत्तीसगड मोटार वाहन कर कायदा 1991 आणि नियम 1991 मध्ये सुधारणा करण्याच्या मसुद्याला वाहनांवरील तात्पुरत्या नोंदणी करात वाढ करण्यासाठी मंजुरी देण्यात आली.
- राज्यातील सर्व जिल्ह्यांतील राज्य योजनेच्या शिधापत्रिकाधारकांना (एपीएल वगळता) किल्लेदार तांदूळ वितरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी 26.42 कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत.
- जानेवारी 2023 ते डिसेंबर 2023 या कालावधीत राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा 2013 अंतर्गत जारी करण्यात आलेल्या शिधापत्रिकांमध्ये मोफत अन्नधान्याचे वितरण करण्याप्रमाणेच, छत्तीसगड अन्न व पोषण अंतर्गत जारी करण्यात आलेल्या अंत्योदय आणि प्राधान्य शिधापत्रिकेमध्ये मोफत अन्नधान्य वितरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
- छत्तीसगड औद्योगिक जमीन आणि व्यवस्थापन नियम, 2015 मध्ये सुधारणा करण्याच्या मसुद्याला मंजुरी देण्यात आली.
- दंतेवाडा येथील विधानसभा मतदारसंघ क्रमांक ८८ चे आमदार भीमा मांडवी यांच्या मृत्यूच्या न्यायालयीन चौकशीचा अहवाल सादर करण्यात आला.
- छत्तीसगड चंदुलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज दुर्ग (अधिग्रहण) कायदा 2021 अंतर्गत मालमत्तेच्या मूल्यांकनाबाबत निर्णय घेण्यात आला.
