नवी दिल्ली : ओला आणि उबेरच्या बाईक टॅक्सींना दिल्लीत चालवण्यास परवानगी देणाऱ्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी स्थगिती दिली. यासोबतच न्यायालयाने दिल्ली सरकारला लवकरच धोरण तयार करण्यास सांगितले आहे. हायकोर्टाने सरकारच्या नोटीसला स्थगिती देत बाईक टॅक्सींना धोरण ठरेपर्यंत चालवण्याचे आदेश दिले होते. या निर्णयाला दिल्ली सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
वाहन कंपन्या उच्च न्यायालयात गेल्या : दिल्ली सरकारची इच्छा आहे की, सर्वसमावेशक धोरण तयार करण्यापूर्वी रॅपिडो आणि उबेर सारख्या अ‍ॅप आधारित सेवांमध्ये व्यावसायिक नोंदणीशिवाय बाइक्सचा वापर थांबवायला हवा. या संदर्भात फेब्रुवारीमध्ये सर्व सेवा पुरवठादारांना नोटीस बजावण्यात आली होती. यानंतर रॅपिडो, ओला आणि उबेर या विरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात गेले होते.
35,000 लोक बेरोजगार होतील : उबरचे वकील नीरज किशन कौल यांनी सुप्रीम कोर्टात युक्तिवाद केला की, दिल्ली एनसीआर मधील 35,000 हून अधिक लोक कोणत्याही धोरणाशिवाय अचानक बाईक टॅक्सी बंद केल्यामुळे बेरोजगार होतील. आम्हाला 31 जुलैपर्यंत सूट देण्यात यावी, कारण दुचाकी हेच त्यांच्या उदरनिर्वाहाचे साधन आहे. त्यावर न्यायालयाने सांगितले की, त्यांना आधी न्यायालयात येऊ द्या. 26 मे रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने नोटीसला स्थगिती दिली होती. हायकोर्टाने सरकारला या प्रकरणी अंतिम धोरण तयार करण्यास सांगितले होते. तसेच तोपर्यंत बाइक - टॅक्सी एग्रीगेटरवर कोणतीही सक्तीची कारवाई केली जाणार नाही, असेही सांगितले होते.
बाईक टॅक्सींवर बंदी घालण्यामागे सरकारचा तर्क : बाईक टॅक्सींवर बंदी घालताना दिल्ली सरकारने टॅक्सी म्हणून फक्त व्यावसायिक नोंदणी असलेल्या वाहनांचा वापर केला जाऊ शकतो असे सांगितले होते. सध्या टॅक्सी म्हणून धावणाऱ्या अनेक बाइक्स खासगी आहेत. परिवहन मंत्री कैलाश गेहलोत यांनी सांगितले की, सरकार लवकरच दुचाकी, तीनचाकी आणि चारचाकी वाहनांसाठी नवीन धोरण आणणार आहे. तत्पूर्वी, परिवहन मंत्रालयाने असा इशारा दिला होता की, असे करणे 1988 च्या मोटार वाहन कायद्याचे उल्लंघन आहे. आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांना एक लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.
हेही वाचा :
- Ola Uber Rapido Bikes banned: परिवहन विभागाचा मोठा निर्णय.. ओला, उबेर, रॅपीडोच्या बाईक सेवेवर बंदी..
