नवी दिल्ली- ओबीसींच्या यादी करण्याचे राज्यांना अधिकार देणाऱ्या 127 व्या घटना दुरुस्तीचे विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले आहे. या विधेयकाच्या दुरुस्तीला 385 खासदारांनी समर्थन दिले. या विधेयकाविरोधात एकाही खासदारांनी मत दिले नाही.
शिवसेना खासदार विनायक राऊत यांनी मांडलेली 127 व्या घटनेतील दुरुस्ती मंजूर झाली नाही. शिवनेसेच्या बाजूने केवळ 71 मतदान झाले. 127 व्या घटना दुरुस्तीबाबत 372 खासदारांनी मतदान केले आहे. लोकसभेत बहुतमाने 127 व्या घटना दुरुस्तीचे विधेयक मंजूर झाले आहे.
127 व्या घटना दुरुस्तीबाबतचे विधेयक लोकसभेत मंजूर हेही वाचा-नीरज नाव असलेल्यांना मोफत पेट्रोल, रोपवे राईड आणि जेवण! वाचा, कुठे मिळणार?
विधेयकाबाबत अशी झाली चर्चा-
- ओबीसीच्या यादीबाबत 127 व्या घटनेत दुरुस्ती करण्याच्या विधेयकावर सुमारे साडेपाच तास लोकसभेत मॅराथॉन चर्चा झाली. या चर्चेनंतर केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार सिंह यांनी सुमारे 18 मिनिटे सविस्तर उत्तर दिले. पक्षांच्या विचारधारा वेगळ्या असल्या तरी सर्वांच्या मनात वंचिताचे कल्याण करण्याची भावना असल्याचे केंद्रीय मंत्र्यांनी यावेळी म्हटले.केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार सिंह यांनी 127 व्या घटनेच्या दुरुस्तीवर चर्चा करताना राम मनोहर लोहिया, डॉ. आंबेडकर आणि पंडित दीन दयाल उपाध्याय यांचा उल्लेख केला. घटनेत दुरुस्ती करण्यामागे मागास जातींची ओळख करून राज्यांना शक्ती बहाल करणे हा उद्देश असल्याचे त्यांनी सांगितले.
- लोकसभेत 127 व्या घटना दुरुस्ती विधेयकावर खासदार असुद्दीन ओवैसी यांनी मोदी सरकारवर उपहासात्मक टीका केली. मोदी सरकारला ओबीसी समाजाचे हित करायचे नाही. सरकार का घाबरत आहे, प्यार किया तो डरना क्या? सरकारचे प्रेम हे 20 टक्केवाल्यांसाठी आहे.
- खासदार असुद्दीन ओवैसी म्हणाले, की ओबीसी समाजाला 50 टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देण्याची सुवर्णसंधी आहे. त्यासाठी इम्पेरिकल पुरावा आहे. मागासवर्गांची यादी धर्मनिरपेक्ष करण्याची गरज आहे. मंत्रालयांमध्ये एकही ओबीसी सचिव नाही. केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये ओबीसींच्या 51.6 टक्के जागा रिक्त आहेत. केवळ मराठा आरक्षणावर चर्चा केली जाते. पण, महाराष्ट्रातही मुसलमानांची स्थिती खराब आहे. मोदी सरकार हे बेरोजगार, मागास लोकांसाठी नाही. तर ताकदवान लोकांसाठी आहे, अशी टीका ओवैसी यांनी यावेळी केली आहे.
127 व्या घटना दुरुस्तीबाबतचे विधेयक लोकसभेत मंजूर
- अस्तित्वात असलेले आरक्षण कमी करण्याचे पाप राज्य सरकार करत असल्याची टीका भाजप खासदार प्रीतम मुंडे यांनी लोकसभेत केली. १२७ व्या घटना दुरुस्तीबाबत चर्चेत खासदार विनायक राऊत यांनी केंद्रावर टीका केली. या टीकेला भाजप खासदार प्रीतम मुंडे यांनी जोरदार प्रत्युत्तर दिले आहे.
- खासदार प्रीतम मुंडे म्हणाल्या, की १२७ व्या घटना दुरुस्तीने राज्यांना सूची तयार करण्याचे अधिकार मिळाले आहेत. केंद्राने हे अधिकार द्यावेत, अशी राज्य सरकारची मागणी केली होती. त्याप्रमाणे हे अधिकार दिले आहेत. हा लोकशाहीचा सन्मान नाही का ? 127 व्या घटना दुरुस्तीबाबत सर्व फिरून मराठा आरक्षणावर येतात. 127 व्या घटना दुरुस्तीबाबतची चर्चा मराठा आरक्षणावर केंद्रित का?. विरोधी पक्षांना मराठा समाजाचा कळवळा नाही. त्यांना नोकरी आरक्षणाबद्दल तळमळ नाही. केवळ आरक्षण मिळाले नाही तर त्याचे खाप फुटण्याची भीती आहे. व्होट बँकेची विरोधी पक्षांना काळजी आहे.
हेही वाचा-इलेक्टोरल बाँडच्या विक्रीतून भाजपने मिळविले 2,555 कोटी रुपये, काँग्रेसला मिळाले 682 कोटी!
