'शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला परवानगी नाही, गरज पडल्यास कारवाई होणार'

'चलो दिल्ली'चा नारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे. मात्र, शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला परवानगी दिली नसून गरज पडल्यास कारवाई करणार असल्याचे दिल्ली पोलिसांनी सांगितले आहे.

नवी दिल्ली - केंद्रीय कृषी कायद्यांविरोधात शेतकरी संघटनांनी आंदोलन पुकारले आहे. पंजाब, हरयाणा उत्तरप्रदेशसह विविध राज्यातील शेतकऱ्यांनी दिल्लीकडे कूच सुरू केली आहे. 'चलो दिल्ली'चा नारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे. मात्र, शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला परवानगी दिली नसून गरज पडल्यास कारवाई करणार असल्याचे दिल्ली पोलिसांनी सांगितले आहे. उद्या (गुरुवार) २६ नोव्हेंबरला आंदोलक शेतकरी दिल्लीत पोहचणार असून कोरोना फैलावाच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांपुढे आव्हान निर्माण झाले आहे.

'शेतकऱ्यांनी दिल्लीत येऊ नये'

दिल्ली पोलिसांनी आंदोलनाला परवानगी नाकारली असून हरणाया सरकारने हरयाणा-पंजाब सीमा बंद केली आहे. 'डीडीएमए नियमावलीनुसार शहरात आंदोलन करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. २६-२७ तारखेला आंदोलन होणार असल्याची माहिती आम्हाला मिळाली आहे. मात्र, शेतकऱ्यांनी दिल्लीत येऊ नये अशी आम्ही त्यांना आवाहन करतो. मात्र, जर त्यांनी कायद्याचे उल्लंघन केले तर आम्हाला कारवाई करावी लागले, असे नवी दिल्लीचे पोलीस उपआयुक्त इश सिंघल यांनी सांगितले.

शेतकरी संघटना कृषी कायद्याविरोधात एकवटल्या

'युनायटेड फार्मर्स फ्रंट'च्या छताखाली देशभरातील ४७० शेतकरी संघटना केंद्रीय कृषीकायद्यांविरोधात आंदोलन करणार आहेत. जर दिल्लीत जाण्यास प्रशासनाने परवानगी नाकारली तर शहरातील सर्व रस्ते बंद करण्याची धमकी आंदोलन शेतकऱ्यांनी सरकारला दिली आहे. एकट्या पंजाब राज्यातून सुमारे दोन लाख शेतकरी आंदोलनासाठी दिल्लीत येणार असल्याचा अंदाज पोलिसांनी वर्तविला आहे.

एक महिन्याचे राशन बरोबर

पंजाबमधून मोठ्या प्रमाणातून शेतकरी घरातून बाहेर पडून आंदोलनात सहभागी होत आहेत. दिल्लीला पोहचून अन्यायकारक तीन केंद्रीय कृषी कायदे रद्द करण्याचे शेतकऱ्यांचे लक्ष्य आहे, असे शेतकरी नेत्यांनी सांगितले. हरयाणा सरकारने नागरिकांना एकत्र येण्यास बंदी घातली आहे. त्यावर प्रश्न विचारला असता ते म्हणाले, सर्व शेतकरी नेते हरयाणात एकत्र येणार आहेत. तेथून सर्वजण दिल्लीकडे कूच करणार आहेत. आंदोलक शेतकरी बरोबर सुमारे एक वर्षाचे राशन घेवून जात आहेत.