नवी दिल्ली - सध्या देशभर कोरोना प्रतिबंधक लसीकरण सुरू आहे. त्यामध्ये लस घेणारे लोक आहेत. तर काही ठिकाणी लस घेणार नाहीत अशी भूमिका घेणारे लोक आहेत. त्यावर आता नुकतेच न्यायालयाने मत नोंदवल्याने मोठ्या प्रमाणात चर्चा सुरू झाली आहे. (Corona vaccination in India) कोणत्याही व्यक्तीला कोरोना प्रतिबंधक लस घेण्यासाठी सक्ती करता येणार नाही असे स्पष्ट मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. दरम्यान, सध्याचे कोरोना धोरण अनिंयत्रित किंवा अवास्तव आहे असे म्हणता येणार नाही असही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी सांगितले की, कोणत्याही व्यक्तीला लसीकरण करण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही. तसेच, लस घेतल्यानंतर काही वेगळा परिणाम झाला आहे अशा केसेसची संख्या जाहीर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने केंद्राला दिले आहेत. न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव आणि बीआर गवई यांच्या खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले आहे की, भौतिक स्वायत्तता आणि अखंडता घटनेच्या कलम 21 नुसार संरक्षित आहे.