नवी दिल्ली- कोरोनाच्या काळात समाज माध्यमातून तक्रार करणाऱ्या नागरिकांवर कारवाई करू नका, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांना दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयातील खंडपीठाचे मुख्य न्यायमुर्ती डी. वाय. चंद्रचुड यांनी ऑक्सिजन पुरवठा, औषध पुरवठा आणि लसीकरण धोरणाबाबत सू मोटो दाखल केली आहे. त्यावरील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने हे आदेश दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, नागरिक त्यांच्या तक्रारीबाबत समाज माध्यमातून संवाद करत असताना ती चुकीची माहिती असू शकत नाही. हे अत्यंत स्पष्ट असल्याचे आम्ही सांगत आहोत. माहितीवरून कोणताही कारवाई होऊ नये, अशी आमची इच्छा आहे. जर तक्रार करणाऱ्या नागरिकावर कारवाई केली तर न्यायालयाचा अवमान मानण्यात येईल, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. हा कठोर संदेश सर्व राज्यांना आणि राज्यांच्या पोलीस महासंचालकांना जाऊ द्या. माहितीवर कारवाई करणे हे मुलभूत जाणीवेच्या विसंगत असल्याचे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले आहे.
हेही वाचा-पीपीई किटमध्येच नर्स झोपली जमिनीवर; समाज माध्यमात फोटो झाला व्हायरल
दिल्ली ही राजधानी असल्याने केंद्राचीही महत्त्वाची जबाबदारी
दिल्लीमधील ऑक्सिजनची मागणी 123 टक्क्यांनी वाढल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे दिल्लीला सुधारित मागणीप्रमाणे 700 मेट्रिक टनची गरज असताना केवळ 490 मेट्रिक टन ऑक्सिजनची तरतूद केल्याचे तुम्ही सांगत आहात? जर 200 मेट्रिक टन ऑक्सिजनची तूट असेल तर तुम्ही सरळपणे दिल्लीला ऑक्सिजन पुरवठा करायला हवा. दिल्लीमधील नागरिक चिंतेत असताना केंद्र सरकारची मोठी जबाबदारी असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. स्टील क्षेत्राकडे अतिरिक्त ऑक्सिजन आहे. हा ऑक्सिजन दिल्लीला पुरवठा करावा. दिल्ली ही देशाचे प्रतिनिधीत्व करते. त्यामुळे प्राण वाचविण्यासाठी तुम्ही प्रयत्न करायला हवेत. केंद्र सरकार म्हणून तुमची विशेष जबाबदारी आहे. राष्ट्रीय यंत्रणा म्हणून तुमच्यावर राजधानीची जबाबदारी आहे. तुम्हाला नागरिकांना उत्तर द्यायचे आहे. केंद्र सरकारच्यावतीने महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडली.
हेही वाचा-योगी आदित्यनाथ यांचा कोरोना रिपोर्ट निगेटिव्ह; ट्विट करून दिली माहिती
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने 22 एप्रिलला कोरोनाच्या व्यवस्थापनातील त्रुटीवरून सू मोटो दाखल करून घेतली आहे. यापूर्वीच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला कोरोनाच्या व्यवस्थापनाचाबाबत विचारणा केली होती. दरम्यान, दिल्ली उच्च न्यायालयाही याच विषयावर सुनावणी घेत आहे.
