नवी दिल्ली : टेरर फंडींग प्रकरणात ट्रायल कोर्टाने जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावलेला फुटीरतावादी नेता यासिन मलिक याला फाशीची शिक्षा व्हावी यासाठी राष्ट्रीय तपास संस्थेने (NIA) शुक्रवारी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायमूर्ती सिद्धार्थ मृदुल आणि न्यायमूर्ती तलवंत सिंग यांच्या खंडपीठासमोर एजन्सीची याचिका 29 मे रोजी सुनावणीसाठी ठेवण्यात आली आहे.
UAPA अंतर्गत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे : येथील एका ट्रायल कोर्टाने 24 मे 2022 रोजी जम्मू काश्मीर लिबरेशन फ्रंट (JKLF) प्रमुख मलिकला बेकायदेशीर क्रियाकलाप प्रतिबंध कायदा (UAPA) आणि भारतीय दंड संहिता अंतर्गत विविध गुन्ह्यांसाठी दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. फाशीच्या शिक्षेसाठी एनआयएची विनंती नाकारताना, ट्रायल कोर्टाने म्हटले होते की मलिकचा उद्देश जम्मू आणि काश्मीरला भारतापासून जबरदस्तीने वेगळे करणे आहे.
'जम्मू - काश्मीरला भारतापासून तोडण्याचा उद्देश' :कनिष्ठ न्यायालयाने म्हटले होते की, 'या यासिन मलिकच्या गुन्ह्यांचा उद्देश भारतावर हल्ला करणे आणि जम्मू - काश्मीरला भारतापासून जबरदस्तीने वेगळे करणे हा होता. हा गुन्हा अधिक गंभीर होतो कारण तो परदेशी शक्ती आणि दहशतवाद्यांच्या मदतीने केला गेला होता. कथित शांततापूर्ण राजकीय आंदोलनाच्या नावाखाली हा गुन्हा केल्यामुळे गुन्ह्याचे गांभीर्य आणखी वाढले आहे'. मात्र न्यायालयाने म्हटले होते की, हा खटला दुर्मिळातील दुर्मिळ नाही, ज्यामध्ये आरोपीला फाशीची शिक्षा व्हावी.
मलिक चार जवानांच्या हत्येचा मुख्य आरोपी आहे : 25 जानेवारी 1990 रोजी, स्क्वॉड्रन लीडर रवी खन्ना आणि इतर तीन भारतीय हवाई दलाच्या जवानांची श्रीनगरमधील रावळपोरा येथे मलिक आणि त्याच्या साथीदारांनी कथितपणे हत्या केली होती. उल्लेखनीय म्हणजे यासीन मलिक हा भारतीय हवाई दलाच्या चार जवानांच्या हत्येचा मुख्य आरोपी आहे. या खटल्याच्या संदर्भात 31 ऑगस्ट 1990 रोजी त्याला केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (CBI) जम्मूच्या टाडा कोर्टात आरोपी बनवले होते.
हेही वाचा :
- Mumbai terror Attack : 26/11 हल्ल्यातील आरोपी तहव्वूर राणाच्या प्रत्यार्पणाला अमेरिकेच्या न्यायालयाकडून मंजुरी
- NIA Raids On Gangsters Nexus Case : गँगस्टर खलिस्तानी टेरर प्रकरणी दिल्ली-एनसीआरमधील 32, पंजाबमधील 65 तर राजस्थानमध्ये 18 ठिकाणी छापेमारी
