नवी दिल्ली -राज्यातील उद्धव ठाकरे ( Uddhav Thackeray ) आणि एकनाथ शिंदेच्यामधील सत्ता संघर्षावरील पुढील सुनावणी 14 फेब्रुवारीला होणार आहे. राज्यातील 16 अपात्र आमदारांविरोधात आज सुनावणी झाली. सुनावणी संदर्भात शिवसेना ठाकरे गटाने सात जणांच्या खंडपीठाकडे प्रकरण सोपवण्याची मागणी केली होती. ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत ( Sanjay Raut ) यांनी फेब्रुवारी महिन्याच्या अखेरपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल लागून शिंदे-फडणवीस सरकार कोसळेल, असा दावा केला होता. परंतु, आता पुढील सुनावणी फेब्रुवारीच्या मध्यावर होणार आहे. त्यामुळे फेब्रुवारीच्या अखेरपर्यंत महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचा निकाल लागण्याची शक्यता फारच कमी आहे. यावर आता ठाकरे गट आणि शिंदे गटाचे नेते काय प्रतिक्रिया देतात, हे पाहावे लागेल. ( Next hearing on power struggle between Uddhav Thackeray )
Power Struggle : उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदेंच्यामधील सत्ता संघर्षावरील पुढील सुनावणी 14 फेब्रुवारीला - Next hearing on power struggle between Thackeray
राज्यातील उद्धव ठाकरे ( Uddhav Thackeray ) आणि एकनाथ शिंदेंच्यामधील सत्ता संघर्षावरील पुढील सुनावणी 14 फेब्रुवारीला होणार आहे. राज्यातील 16 अपात्र आमदारांविरोधात आज सुनावणी झाली. सुनावणी संदर्भात शिवसेना ठाकरे गटाने सात जणांच्या खंडपीठाकडे प्रकरण सोपवण्याची मागणी केली होती. ( power struggle )
पाच सदस्यीय खंडपीठासमोर आजची सुनावणी :सरन्यायाधीश वाय.एस. चंद्रचूड ( Chief Justice YS Chandrachud ) यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय खंडपीठासमोर आजची सुनावणी झाली. ठाकरे गटाने नबम रेबिया प्रकरणाचा दाखला देत हे प्रकरण सात सदस्यीय खंडपीठाकडे सोपवले जावे, अशी मागणी केली होती. यावर सर्वोच्च न्यायालयात आज काय युक्तिवाद होणार आणि काय निर्णय होणार, याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या होत्या. मात्र, आज सुनावणीला सुरुवात झाल्यानंतर अवघ्या काही मिनिटांचा युक्तिवाद झाला आणि सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणात पुढची तारीख दिली आहे.
नाराजी व्यक्त : आज सर्वोच्च न्यायालयात याप्रकरणाच्या सुनावणीसाठी ठाकरे गटाचे संजय राऊत, ( Sanjay Raut ) खासदार अनिल देसाई आणि अनिल परब हे नेते न्यायालयात आले होते. या सुनावणीला सुरुवात होण्यापूर्वी संजय राऊत यांनी या खटल्याच्या निकालाला विलंब होत असल्याप्रकरणी नाराजी व्यक्त केली होती. हा निकाल पहिल्याच दिवशी लागू शकला असता. घटनाबाह्य कृती रोखणे हे सर्वोच्च न्यायालायचे काम आहे. इतक्या मोठ्या खटल्यात तारखांवर पुढे ढकल्या जात आहेत.