New Reservation Bill Passed : नवीन आरक्षण विधेयक एकमताने मंजूर, विधेयक राज्यपालांकडे पाठवले जाणार

2 डिसेंबर 2022 हा दिवस छत्तीसगढच्या संसदीय इतिहासातील एक अविस्मरणीय दिवस असेल. या दिवशी छत्तीसगढ विधानसभेने नवीन आरक्षण विधेयक एकमताने मंजूर केले. हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी बघेल सरकारने छत्तीसगढ विधानसभेचे दोन दिवस विशेष अधिवेशन बोलावले. ( Reservation bill unanimously passed in CG assembly )

रायपूर : राज्यातील आदिवासी आरक्षणावरील कपातीचा मुद्दा आता विधानसभेच्या सभागृहात निकाली निघाला आहे. नवीन आरक्षण विधेयक छत्तीसगढ विधानसभेने एकमताने मंजूर केले आहे. या विधेयकानुसार छत्तीसगढमध्ये अनुसूचित जमातींसाठी 32 टक्के, अनुसूचित जातींसाठी 13 टक्के आरक्षण, ओबीसींसाठी 27 टक्के आणि ईडब्ल्यूएससाठी चार टक्के आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे. हे विधेयक छत्तीसगढ विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आले. ( CG assembly special session )

छत्तीसगडमधील आरक्षणाची स्थिती

जाती	19 सप्टेंबर 2022 पर्यंतची स्थिती	आता नवीन कायदा झाल्यानंतर परिस्थिती
अनुसूचित जाती	12 टक्के	13 टक्के
अनुसूचित जमाती	32 टक्के	32 टक्के
इतर मागासवर्गीय	14 टक्के	27 टक्के
सामान्य गरीब	10 टक्के	04 टक्के
एकूण आरक्षण	68 टक्के	76 टक्के

नवीन आरक्षण विधेयकावर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल काय म्हणाले? :नवीन आरक्षण विधेयक मांडल्यावर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी सभागृहात सांगितले की, मी विरोधी पक्षनेत्याचे अभिनंदन करतो. त्यांनी खूप चांगले बोलले आणि चांगल्या सूचना दिल्या. मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांची खिल्ली उडवली. दोन महिने दहा दिवस खूप मोठे वाटत होते, पण २०१२ मध्ये आरक्षण लागू केल्यानंतर ६ वर्षांचा कालावधी त्यांना फार कमी वाटला. ( reservation bill unanimously passed in CG assembly )

भाजपकडे सांगण्यासारखे काहीच नाही :मुख्यमंत्री भूपेश बघेल म्हणाले की, भाजपकडे प्रभारींना सांगण्यासारखे काहीच नाही. त्यामुळेच ते आरोप करत आहेत. विरोधी पक्ष आरक्षण प्रकरणी कुणाल शुक्ला यांची चौकशी करत आहेत, तर सत्य हे आहे की 41 लोक न्यायालयात गेले आरक्षण प्रकरणात. त्यापैकी एक म्हणजे कुणाल शुक्ला. भाजपच्या राजवटीत आरक्षण हा विषय होता. भाजपमध्ये मंत्र्यांची समिती स्थापन करण्यात आली होती, पण त्या समितीने आपला अहवालही उच्च न्यायालयात सादर केला नाही. भाजपला सरकार स्थापन करता आले नाही. 7 वर्षात quantifable data Commission.आमचे सरकार आल्यावर आम्ही आयोग स्थापन केला आणि त्याचा अहवाल सुद्धा 3 वर्षात आला, तर कोरोनाला 2 वर्षे उलटून गेली आहेत.

छत्तीसगडच्या दुर्गम भागात राहणाऱ्या लोकांना जागा द्या : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल म्हणाले की, छत्तीसगढमधील जंगली भागात राहणारे लोक. त्यांची स्थिती कमकुवत आहे. त्यांना आरक्षणात स्थान दिले जात आहे. सीएम बघेल यांनी सभागृहात सांगितले की, आम्ही केंद्र सरकारला जनगणना करून घेण्यास सांगितले. आम्ही एससी प्रवर्गालाही संख्येच्या आधारे 16 टक्के आरक्षण देऊ. आमचे मंत्री आजच राजभवनात जाणार आहेत. राज्यपालांना विनंती करणार आहेत. विधेयकावर स्वाक्षरी करायची.आरक्षण विधेयकाचा हेतूही त्यांचा होता.

हे विधेयक 9व्या यादीत समाविष्ट करण्याची मागणी :मुख्यमंत्री भूपेश बघेल म्हणाले की, हे आरक्षण विधेयक नवव्या शेड्यूलमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी विरोधी पक्षांच्या सर्व सदस्यांनी एकत्र येऊन पंतप्रधान मोदींची भेट घेतली पाहिजे. आता छत्तीसगढमध्ये एकूण आरक्षण 76 टक्के असेल. हे विधेयक आजच राज्यपालांच्या मंजुरीसाठी पाठवले जाणार आहे. तामिळनाडूत 69 टक्के, महाराष्ट्रात 68 टक्के आरक्षण आहे. आरक्षण विधेयकावरील चर्चेदरम्यान आमदार धरमजीत सिंह यांनी SC चे आरक्षण 13 वरून 16 आणि EWS चे आरक्षण 13 वरून 16 वर आणले. 4 ते 10. टक्के मागणी केली.

आरक्षणाबाबत कधी आणि काय बदल : सन २०१२ पर्यंत छत्तीसगढमध्ये ५०% आरक्षण दिले जात होते. त्यानंतर 2012 ते 19 सप्टेंबर 2022 पर्यंत 68 टक्के आरक्षण होते. आता 76% आरक्षणाचे विधेयक विधानसभेच्या विशेष अधिवेशनात एकमताने मंजूर करण्यात आले आहे.

काँग्रेसजनांनी वाटली मिठाई :नवीन आरक्षण विधेयक मंजूर झाल्यानंतर काँग्रेस पक्षाने जल्लोष केला. नेते-कार्यकर्त्यांनी फटाके फोडून मिठाई वाटली. काँग्रेस ही बघेल सरकारची मोठी उपलब्धी मानत आहे.