Inflation Hits : महागाईचा फटका, संसदेच्या नवीन इमारतीचा खर्च 223 कोटींनी वाढला

सगळ्याच क्षेत्रात वाढलेल्या महागाईचा फटका (Inflation Hits ) संसदेच्या नवीन इमारतीलाही (New Parliament building) बसत आहे. या प्रकल्पाचा खर्च 971 कोटी रुपयांवरून सुमारे 1200 कोटी रुपयांपर्यंत वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. स्टील, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि इतर कामांवर वाढलेल्या दरांमुळे जास्त खर्च असल्यामुळे ही किंमत वाढल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे.

नवी दिल्ली: संसदेच्या नवीन इमारतीच्या (New Parliament building) प्रकल्पाची किंमत 971 कोटी रुपयांवरून सुमारे 1200 कोटी रुपयांपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे. स्टील, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि इतर कामांवर वाढलेल्या किंमती मुळे ही वाढ झाल्याचे सूत्रांचे म्हणने आहे. या वाढीव खर्चाला लोकसभा सचिवालयाची मंजुरी मिळणे अपेक्षित आहे.
या महिन्याच्या सुरवातीला, नवीन संसद भवनाच्या बांधकामासाठी नोडल एजन्सी असलेल्या केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम विभाग (Central Public Works Department - सीपीडब्लूडी) ने वाढलेल्या खर्चासाठी सचिवालयाची तत्वत: मान्यता मागितली होती. जो खर्च प्रकल्पाच्या मूळ किंमतीपेक्षा 223 कोटींनी वाढला आहे.
नवीन संसद भवन उभारणीचे काम 2020 मध्ये टाटा प्रोजेक्टसला 971 कोटी रुपयांना देण्यात आला. सरकारने इमारतीसाठी ऑक्टोबर 2022 ही अंतिम मुदत निश्चित केली होती. या वर्षी हिवाळी अधिवेशन नवीन इमारतीत घेण्याचे उद्दिष्ठ ठेवले होते. सीपीडब्लूडी ने किंमतीत वाढ होण्या मागील कारणे दिली आहेत ज्यात स्टीलची जास्त किंमत हा एक महत्वाचा मुद्दा आहे.
संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये खासदारांच्या टेबलावरील टॅब्लेटसह आधुनिक दृकश्राव्य प्रणालीसाठीही तरतूद केली जात आहे. इलेक्ट्राॅनिक्सच्या किमतीतही वाढ होण्याची शक्यता आहे असे सीपीडब्ल्यूडीने म्हटले आहे त्याच प्रमाणे उच्च तंत्रज्ञानाची उपकरणे बैठक कक्ष आणि मंत्र्यांच्या दालनात वापरण्यात येणार आहेत.
दुसरे कारण म्हणजे विकासकाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक निर्देशांचे पालन करणे आवश्यक आहे. जसे की प्रकल्पाच्या जागेवरुन उत्खनन केलेले साहित्य बदरपूर येथिल प्रस्तावित इको पार्कमधे न्यावे लागणार आहे. ते विकता येणार नाही.

लोकसभा सचिवालयाला सीपीडब्ल्यू कडून या महिन्याच्या सुरवातीला नवीन संसद भवनाच्या बांधकामाच्या खर्चात वाढ करण्यासाठई तत्वत: मंजुरीची मागणी करणारी विनंती प्राप्त झाली आणि त्याला मान्यता मिळण्याची शक्यताही व्यक्त केली जात आहे.