चेन्नई - तामिळनाडुचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलीन यांनी राज्यातील विद्यार्थ्यांना नीट परीक्षेतून कायमस्वरुपी वगळण्यासाठी विधेयक विधानसभेत मांडले. या विधेयकाबाबत एआयएडीएमकेच्या नेत्यांनी विविध प्रश्न उपस्थित करत सभात्याग केला. मात्र, विरोधी पक्षांनी या विधेयकाला पाठिंबा देण्याचे जाहीर केले आहे.
नीटबाबत न्यायाधीश राजन समितीने तामिळनाडू सरकारला काही शिफारशी केल्या आहेत. नीटच्या अंमलबजावणीपासून तामिळनाडू सरकारने परीक्षेला विरोध केला आहे.
हेही वाचा-गुजरातच्या मुख्यमंत्रिपदाची भूपेंद्र पटेल यांनी घेतली शपथ
डीएमकेकडून एनईईटीला विरोध -
स्टॅलिन यांनी विधानसभेत विधेयकाबाबतची भूमिका स्पष्ट केली. त्यांनी म्हटले की, न्यायाधीश राजन यांच्या समितीच्या अहवालानुसार नीटची निवड परीक्षा ही तटस्थ नसल्याचे स्पष्ट झाले. सुरुवातीपासूनच डीएमकेकडून नीटला विरोध आहे. वैद्यक, दंतशास्त्र आणि होमिओपॅथीच्या प्रवेशाकरिता 12 वीचे गुण ग्राह्य धरावेत यासाठी विधयेक सादर करत आहे.