नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने ( Supreme Court ) मंगळवारी म्हटले की, राज्यघटनेने मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि दोन निवडणूक आयुक्तांच्या खांद्यावर बरीच जबाबदारी टाकली आहे आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून टीएन शेषन यांच्यासारख्या भक्कम स्वभावाची व्यक्ती हवी आहे. शेषन हे केंद्र सरकारमध्ये माजी कॅबिनेट सचिव होते आणि 12 डिसेंबर 1990 रोजी त्यांची मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यांचा कार्यकाळ 11 डिसेंबर 1996 पर्यंत होता. 10 नोव्हेंबर 2019 रोजी त्यांचे निधन झाले. ( Need A Person like Tn Seshan On The Post Of Chief Election Commissioner )
Supreme Court : मुख्य निवडणूक आयुक्तपदावर टीएन शेषन यांच्यासारख्या व्यक्तीची गरज : सर्वोच्च न्यायालय - Post Of Chief Election
न्यायमूर्ती केएम जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने सांगितले की, सर्वोत्कृष्ट व्यक्ती मुख्य निवडणूक आयुक्त होईल अशी व्यवस्था निर्माण करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. खंडपीठाने म्हटले की, अनेक मुख्य निवडणूक आयुक्त झाले आहेत, पण फक्त एक टीएन शेषन आहेत. ( Need A Person like Tn Seshan On The Post Of Chief Election Commissioner)
सर्वोच्च न्यायालय
तीन लोकांच्या खांद्यावर मोठी जबाबदारी : न्यायमूर्ती केएम जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने सांगितले की, सर्वोत्कृष्ट व्यक्ती मुख्य निवडणूक आयुक्त होईल अशी व्यवस्था निर्माण करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. खंडपीठाने म्हटले की, अनेक मुख्य निवडणूक आयुक्त झाले आहेत, पण फक्त एक टीएन शेषन आहेत. तीन लोकांच्या (दोन निवडणूक आयुक्त आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त) यांच्या खांद्यावर मोठी जबाबदारी टाकण्यात आली आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्तपदासाठी आपल्याला सर्वोत्तम व्यक्तीची निवड करायची आहे. प्रश्न हा आहे की आपण सर्वोत्तम व्यक्तीची निवड कशी करायची आणि नेमणूक कशी करायची.
मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्त : न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी, न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस, न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय आणि न्यायमूर्ती सीटी रविकुमार यांचा या खंडपीठात समावेश आहे. त्यांनी केंद्रातर्फे उपस्थित असलेले अॅटर्नी जनरल आर वेंकटरामानी यांना सांगितले की, आम्ही एक चांगली प्रक्रिया तयार करणे महत्त्वाचे आहे, जेणेकरून पात्रतेव्यतिरिक्त, चांगल्या चारित्र्याची व्यक्ती मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्त केली जाईल. यावर कोणीही आक्षेप घेऊ शकत नाही आणि त्यांच्या दृष्टीने सरकारही उत्तम व्यक्तीच्या नियुक्तीला विरोध करणार नाही, पण ती कशी करता येईल, हा प्रश्न आहे, असे ते म्हणाले.खंडपीठाने नमूद केले की 1990 पासून निवडणूक आयुक्तांसह संवैधानिक संस्थांसाठी कॉलेजियमसारखी व्यवस्था करण्याची मागणी विविध स्तरातून होत आहे आणि एकदा भारतीय जनता पक्षाचे (भाजप) ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी त्यासाठी पत्र लिहिले होते.