पाटणा :बिहारमधील छपरा येथे बनावट दारूमुळे ५७ जणांचा मृत्यू झाल्याप्रकरणी (poisonous liquor case) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने (NHRC) बिहार सरकारला नोटीस पाठवली आहे. (NHRC notice to Bihar government). बिहारमधील सारण जिल्ह्यात कथितपणे बनावट दारू प्यायल्याने अनेकांचा मृत्यू झाल्याच्या मीडिया वृत्तांची राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने स्वतःहून दखल घेतली आहे. आयोगाने या घटनेला बिहार सरकारने लागू केलेल्या दारूबंदी कायद्याचे अपयश असल्याचे म्हटले आहे.
आतापर्यंत केलेल्या कारवाईचा अहवाल मागवला :बनावट दारूमुळे मृत्यू झाल्याच्या प्रकरणातील प्रसारमाध्यमांतील वृत्त आणि वृत्तांच्या तपासणीत आयोगाने असे निरीक्षण नोंदवले की, दारूमुळे मृत्यू झाल्याची बाब खरी असेल, तर ती मानवतेच्या दृष्टीने चिंतेची बाब आहे. अधिकार अशा परिस्थितीत ही घटना बिहार सरकारने राज्यात लागू केलेल्या दारूबंदीचे मोठे अपयश दर्शवते. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने मुख्य सचिव आणि बिहार महासंचालकांना नोटीस पाठवली आहे.
चार आठवड्यांत मागितला अहवाल : NHRC ने छपरातील दारूमुळे झालेल्या मृत्यूप्रकरणी आतापर्यंत केलेल्या प्रत्येक कारवाईचा अहवाल सरकारकडून मागवला आहे. आयोगाने आतापर्यंत किती जणांना रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले आहे, या प्रकरणी पोलिसांनी किंवा अन्य कोणी दाखल केलेली एफआयआर, पीडितेच्या कुटुंबीयांना कोणत्याही प्रकारची भरपाई देण्यात आली आहे का, त्याचा अहवाल आणि हेही सांगावे अशी विचारणा केली आहे. एवढ्या मोठ्या घटनेला जबाबदार असलेल्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर सरकारने कारवाई केल्याचे बोलले जात आहे. आयोगाने नोटीस बजावल्यानंतर चार आठवड्यांत संबंधित अधिकाऱ्यांकडून अहवाल मागवला आहे.