नवी दिल्ली -शिंदे गटाचे नेते आणि लोकसभा खासदार राहुल शेवाळे (MP Rahul Shewale) यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू (President Droupadi Murmu) यांची आज भेट घेतली. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाची (Maharashtra-Karnataka border dispute) दखल घेण्याची विनंती शेवाळे यांनी राष्ट्रपतींकडे केली आहे. सध्या महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादावरून (Border Dispute) राजकारण तापले आहे. मागील आठवड्यातच महाविकास आघाडीच्या खासदारांनी दिल्लीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेतली होती.
शिंदे-बोम्मई भेट -गेल्या अनेक दिवसांपासून महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावाद ( Maharashtra Karnataka Border Dispute ) पेटला आहे. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ( CM Bommai ) रोज नवनवीन विधाने करून वाद वाढवत असताना महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यावर का बोलत नाही, असा प्रश्न निर्माण झाला होता. यादरम्यान, आज मुख्यमंत्री शिंदे ( CM Eknath Shinde ) आणि मुख्यमंत्री बोम्मईंमध्ये ( CM Bommai ) गुजरातमध्ये भेट झाली. दरम्यान, महाराष्ट्र - कर्नाटक सीमा वादाच्या प्रश्नांवर गुप्तगू झाल्याचे समजते.
आमदार रोहित पवार बेळगावात - सीमावादाच्या ( Karnataka Maharashtra Borderism ) पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार ( NCP MLA Rohit Pawar ) यांनी बेळगावला भेट दिली आहे. रोहित पवार हे पुणे जिल्ह्यातील कर्जत जामकेड विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार आहेत. स्थानिक एमईएस ( Local MES workers ) कार्यकर्त्यांनी रोहित पवार यांना पाठिंबा दिला. दरम्यान, महाराष्ट्रातील दोन मंत्र्यांना बेळगावात येण्यास परवानगी दिली नाही. मात्र, आज आमदार रोहित पवार बेळगावला गेल्याने पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे.
सीमावर्ती गावांचा काय आहे प्रश्न -महाराष्ट्राला गुजरात, तेलंगणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि गोवा या राज्यांची सीमा लागून आहे. मात्र, महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी गावात सीमेलगतच्या अनेक गावांमध्ये अद्यापही विकास झालेला नाही. महाराष्ट्रापेक्षा कर्नाटकमध्ये वैद्यकीय शिक्षण आणि वैद्यकीय सुविधा अधिक चांगल्या पद्धतीने मिळतात. महसुली कामकाजाच्या सुविधासुद्धा अधिक सोयीस्कर आहेत. (What is borderism of Maharashtra Karnataka) त्यामुळे सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यातील 40 गावांनी म्हैसाळ पाणी योजनेचे पाणी आम्हाला देण्यात यावे अन्यथा कर्नाटकमधील अलमट्टी धरणाचे पाणी देण्यासाठी कर्नाटकवर दबाव निर्माण करावा जर तेही शक्य नसेल, तर आम्हाला कर्नाटकात जाण्याची परवानगी द्यावी अशी मागणी केली आहे. या गावांवर कोणताही भाषिक अन्याय नाही. मात्र, स्थानिक पाणीटंचाईचा प्रश्नावरून आणि विकासावरून ही गावे संतप्त झालेली आहेत.
