भोपाळ (मध्यप्रदेश): MP Conversation Rules: राज्य सरकारने मध्य प्रदेश धार्मिक स्वातंत्र्य कायदा 2021 चे नियम जारी केले आहेत. यामध्ये अशी तरतूद करण्यात आली आहे की, जर एखाद्या व्यक्तीला धर्म बदलायचा असेल तर त्याला आणि धर्माचार्य किंवा धर्म परिवर्तनाचे आयोजन करणाऱ्या व्यक्तीने जिल्हाधिकाऱ्यांना माहिती द्यावी लागेल. ही माहिती वैयक्तिकरित्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात जाऊन किंवा पोस्टाने दिली जाऊ शकते. याची पोचपावतीही जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून दिली जाणार आहे. त्याचे समाधान झाल्यानंतर परवानगी दिली जाईल. MP government rules for conversion
MP Conversation Rules: आता धर्मांतरण करण्यासाठी करावा लागणार ६० दिवस आधी अर्ज... मध्यप्रदेश सरकारकडून नवा नियम - 2021 मध्ये मंजूर झालंय विधेयक
MP Conversation Rules: मध्य प्रदेशात स्वेच्छेने धर्मांतर Voluntary conversion in Madhya Pradesh करणाऱ्या व्यक्तीला आणि धर्मांतर करणाऱ्या धर्माचार्याला ६० दिवस अगोदर जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करावा लागेल. राज्य सरकारने मध्य प्रदेश धार्मिक स्वातंत्र्य कायद्यात यासाठी तरतूद केली आहे. राज्य सरकारने या कायद्याबाबत नियम जारी केले आहेत. धमकावून, आमिष दाखवून धर्मांतर केल्यास १० वर्षांचा तुरुंगवास आणि एक लाखांपर्यंतचा दंड अशी तरतूद यात करण्यात आली आहे. MP government rules for conversion
दर महिन्याला सरकारकडे जाणार अहवाल : राज्यभरातील जिल्ह्यांतील धर्मांतर प्रकरणांची संख्या दर महिन्याला जिल्हाधिकाऱ्यांना सरकारला द्यावी लागणार आहे. यामध्ये कोणत्या स्त्री/पुरुषाने धर्मांतर केले आणि धर्माचार्य किंवा आयोजक कोण हे जिल्हाधिकाऱ्यांना सांगावे लागेल. यासोबतच खटला स्वीकारल्याचा संपूर्ण अहवाल विहित नमुन्यात दर महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत राज्य सरकारला पाठवावा लागणार आहे.
2021 मध्ये विधेयक मंजूर झाले: मध्य प्रदेश सरकारने लव्ह जिहादला आळा घालण्यासाठी आणि लोभ किंवा दबावाखाली धर्मांतरण रोखण्यासाठी धार्मिक स्वातंत्र्य कायदा 2021 आणला होता. गेल्या वर्षी विधानसभेत संमत करून कायदा करण्यात आला आहे. त्याचे नियम अद्याप जारी झाले नसले तरी आता त्याची अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. कायद्यानुसार, धर्मांतर करणे किंवा भय, प्रलोभन, फसवणूक, फसवणूक इ. धार्मिक स्वातंत्र्य कायदा 2021 चे उल्लंघन मानले जाईल. अशा स्थितीत अशा कृत्यातील साथीदार आणि सहभागी यांना 10 वर्षे तुरुंगवास आणि 1 लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. Voluntary conversion in Madhya Pradesh