All Party Meet : संसदेचे जास्तीत जास्त कामकाज करण्यावर होणार सर्वपक्षीय बैठकीत खल

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनापूर्वी सरकार आज सकाळी ११ वाजता सर्वपक्षीय बैठक ( All Party Meet ) घेणार आहे. ज्यामध्ये सभागृहाची अधिकाधिक उत्पादकता वाढवण्यासाठी रणनीती तयार करण्यावर भर दिला जाणार आहे.

नवी दिल्ली - संसदेच्या पावसाळी अधिवेशन उद्यापासून सुरू होणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने आज सर्वपक्षीय बैठक ( All Party Meet ) बोलाविली आहे. बैठकीत सभागृहाची अधिकाधिक उत्पादकता वाढवण्यासाठी रणनीती तयार करण्यावर भर दिला जाणार आहे. संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी एक बैठक बोलावली असून त्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वगळता सर्व राजकीय पक्षांचे नेते उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान ( Monsoon Session ) विरोधकांना कोणत्या विषयांवर चर्चा करायची आहे, हा या बैठकीचा अजेंडा असेल.

अधिवेशनाला विशेष महत्त्व - या अधिवेशनात राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती यांची निवड होणार असल्याने यंदा पावसाळी अधिवेशनाला विशेष महत्त्व आहे. राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक १८ जुलैला तर उपराष्ट्रपतीपदाची निवडणूक ६ ऑगस्टला होणार आहे. राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांचा कार्यकाळ 24 जुलै रोजी तर उपराष्ट्रपती एम व्यंकय्या नायडू यांचा कार्यकाळ 10 ऑगस्ट रोजी पूर्ण होणार आहे. याशिवाय उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीसाठी उमेदवार निश्चित करण्यासाठी विरोधी पक्षांची बैठकही आजच होणार आहे. भाजपने शनिवारी पश्चिम बंगालचे राज्यपाल जगदीप धनखड यांची एनडीएचे उपाध्यक्षपदाचे उमेदवार म्हणून घोषणा केली.

अनेक महत्त्वाची विधेयक - अधिवेशनादरम्यान, विरोधक सशस्त्र दलांसाठी नवीन अग्निपथ भरती योजना, बेरोजगारी, महागाईशी संबंधित मुद्दे उपस्थित करू शकतात, तर केंद्र सरकार संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात अनेक कायदे करण्याचा प्रयत्न करेल. प्रलंबित यादीत असलेल्या काही विधेयकांमध्ये भारतीय अंटार्क्टिका विधेयक, 2022 चा समावेश आहे. हे विधेयक लोकसभेत प्रलंबित आहे. आंतर-राज्य नदी पाणी विवाद (सुधारणा) विधेयक, 2019 लोकसभेने मंजूर केले. येत्या अधिवेशनात ते राज्यसभेत मांडले जाण्याची शक्यता आहे.

ही आहेत प्रलंबित विधेयके - सामूहिक विनाशाची शस्त्रे आणि त्यांची वितरण प्रणाली (बेकायदेशीर क्रियाकलापांवर प्रतिबंध) दुरुस्ती विधेयक, 2022 लोकसभेने मंजूर केले आणि ते राज्यसभेने मंजूर करणे बाकी आहे. वन्यजीव (संरक्षण) सुधारणा विधेयक, 2021 लोकसभेत प्रलंबित आहे, चाचेगिरी विरोधी विधेयक, 2019 आणि राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी विधेयक, 2021 लोकसभेत प्रलंबित आहेत. संविधान (अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती) आदेश (दुसरी दुरुस्ती) विधेयक, 2022 (उत्तर प्रदेश राज्याच्या संदर्भात - मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या जिल्ह्याच्या नावात बदल करण्याबाबत सुधारणा) मार्च 2022 मध्ये लोकसभेत सादर करण्यात आले.

पावसाळी अधिवेशनात संसदेत सादर करण्यात येणाऱ्या नवीन विधेयकांमध्ये केंद्रीय विद्यापीठ सुधारणा विधेयक, 2022 यांचा समावेश आहे. कौटुंबिक न्यायालय (सुधारणा) विधेयक, 2022 हे देखील नवीन विधेयक आहे. सरकारच्या अजेंड्यावरील इतर विधेयकांमध्ये संविधान (अनुसूचित जमाती) आदेश (दुरुस्ती) विधेयक, 2019, (आसाम राज्याच्या संबंधात), लवाद विधेयक, 2021 (श्री सुशील कुमार मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील स्थायी समितीसह); सिनेमॅटोग्राफ (सुधारणा) विधेयक, 2019 आणि अनिवासी भारतीय विवाहांची नोंदणी विधेयक, 2019. इतर विधेयके म्हणजे संविधान (एकशे पंचवीसवी सुधारणा) विधेयक, 2019, कीटकनाशक व्यवस्थापन विधेयक, 2020 या विधेयकांचा समावेश आहे.

हेही वाचा -Maharashtra Political Crisis : एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरे पुन्हा एकत्र येणार का ? दिपाली सय्यद यांचे संकेत