हैदराबाद :अनैतिक, भ्रष्ट आणि अमानवी राजकारण करणाऱ्या पक्षांमुळे भारतातील निवडणूक प्रक्रियेचे पावित्र्य काही प्रमाणात गमावले आहे. दर पाच वर्षांनी होणारी निवडणूक म्हणजे प्रलोभनांचा मेळावा म्हणून प्रसिद्ध आहे. तामिळनाडूच्या थेनी मतदार संघाचे खासदार रवींद्रनाथ यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, त्यांनी आपल्या मालमत्तेबाबतची माहिती लपवल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला आहे. यासह मतदारांना भेटवस्तू देऊन विजय मिळवल्याचाही आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला आहे. या प्रकरणी सुनावणी करणाऱ्या मद्रास उच्च न्यायालयाने नुकताच रवींद्रनाथ यांची निवडणूक बेकायदेशीर असल्याचा निकाल दिला.
कुटील मार्गाने विजय मिळवणाऱ्यांना तात्काळ करावे बडतर्फ :अशा प्रकारे देशभरात किती आमदार आणि खासदार निवडून आले असतील, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. जेडीएसच्या आमदार गौरी शंकर स्वामी यांना मार्चमध्ये विधानसभेतून अपात्र ठरवण्यात आले होते. त्यांनी 2018 च्या निवडणुकीदरम्यान नागरिकांना बनावट विमा रोखे वितरित केल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. लोकशाहीची खिल्ली उडवून कुटील मार्गाने विजय मिळवणाऱ्यांना तात्काळ बडतर्फ केले पाहिजे. मुदत पूर्ण झाल्यावर अशा दोषींवर कारवाई करण्यात काय अर्थ आहे? सात वर्षांपूर्वी केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून नसीम झैदी यांनी खोट्या प्रमाणपत्रे सादर करणार्‍या उमेदवारांना दोन वर्षांचा तुरुंगवास आणि सहा वर्षांसाठी दुसरी निवडणूक लढविण्यापासून रोखण्यात यावे, अशी घोषणा केली होती.
यंत्रणा स्वच्छ करणे शक्य होईल का :आयोगाने लाचखोरीसह मतदारांवर प्रभाव टाकल्याप्रकरणी आरोप दाखल करण्याच्या टप्प्यावर संबंधित खासदार आणि आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा प्रस्ताव दिला. 2017 मध्ये आयोगाने लोकप्रतिनिधी कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी केंद्राला पत्र लिहिले. आयोगाने दखल घेतल्यानंतरही यंत्रणा स्वच्छ करणे शक्य होईल का, मोठा प्रश्न आहे. एकदा खरे राजकारण हे लोकांच्या आनंदाला चालना देण्याचे असते. जे पक्ष स्वप्नातही असा विचार करत नाहीत, ते खोटे, बेकायदेशीर आणि अराजकवादी नेते बनवत असल्याचे 'लोकनायक' जयप्रकाश नारायण यांनी स्पष्ट केले होते. लोकांना धमकावून मते मिळवू शकतात, अशाच नेत्यांची बहुसंख्य उमेदवारी आहे. आता निवडणुका एवढ्या खर्चिक झाल्या आहेत, त्यामुळे कोणताही सामान्य माणूस विधिमंडळात पाऊल ठेवू शकत नाही. 1999 च्या सर्वसाधारण प्रचारासाठी सर्व पक्षांनी मिळून 10 हजार कोटी रुपये खर्च केल्याचा अंदाज होता. तर सीएमएसच्या अभ्यासानुसार 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत खर्च 60 हजार कोटी रुपयांवर गेला आहे.
भाड्याचे कार्यकर्ते अन् राजकीय पक्षाचा प्रचार :निवडणुकीच्या काळात राजकीय पक्ष मोठ्या प्रमाणात भाड्याचे कार्यकर्ते प्रचारासाठी वापरतात. या कार्यकर्त्यांच्या प्रचारामुळे सामान्य नागरिकांचे जीवन धोक्यात आले आहे. प्रचारात राजकीय पक्ष मोठ्या प्रमाणात पैसा उधळतात. राज्यातील विधानसभा निवडणुकांचा विचार केला तर एका पोटनिवडणुकीसाठी राजकीय पक्षांनी 100 कोटी ते 500 कोटी रुपये खर्च केल्याचे अनेक उदाहरणे दिसून येतात. राजकारण्यांनी प्रति मत 5 हजार रुपयांपर्यंत वाटप केल्याची प्रकरणे अनेकदा समोर आली आहेत.
निवडणूक रॅलींमध्ये द्वेषपूर्ण जातीयवादी टीका :सध्याच्या डिजिटल युगात कोणतीही माहिती काही सेकंदात लाखो लोकांपर्यंत पोहोचू शकते. मात्र असे असताना अवाढव्य खर्च करून सार्वजनिक सभा घेण्यात काय अर्थ आहे? संबंधित पक्षांची विचारधारा आणि सार्वजनिक समस्या सोडवण्याच्या योजना हे निवडणूक प्रचाराचे सार असले पाहिजे. मात्र आजकाल निवडणूक रॅलींमध्ये द्वेषपूर्ण वैयक्तिक टीका करण्यात येतात. जातीयवादावर द्वेषपूर्ण टिप्पण्या केल्यामुळे देशात निष्पक्ष निवडणुकांची संकल्पना झपाट्याने लोप पावत आहे. त्यामुळे वाईट राजकारणामुळे भारतीय लोकशाही गुदमरत आहे. त्यासाठी गंभीर आणि व्यापक निवडणूक सुधारणांची गरज आहे.
