Modi Surname defamation Case : मोदी आडनाव बदनामी प्रकरणात पुढील सुनावणी 4 ऑगस्टला होणार, राहुल गांधींना दिलासा नाही!

राहुल गांधीं याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली असून याप्रकरणी पुढील सुनावणी 4 ऑगस्ट रोजी होणार आहे . मोदी आडनाव बदनामी प्रकरणी राहुल गांधींना 2 वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.

नवी दिल्ली :मोदी आडनाव बदनामी प्रकरणी आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. त्याचबरोबर न्यायालयीन प्रकरणाची पुढील सुनावणी 4 ऑगस्ट रोजी होणार आहे. या प्रकरणी न्यायालयाने गुजरात सरकार आणि याचिकाकर्ते पूर्णेश मोदी यांच्याविरोधात नोटीस बजावली आहे. या नोटीसला 10 दिवसांत उत्तर द्यावे लागणार आहे. याचिकाकर्ते पूर्णेश मोदी यांनी उत्तर देण्यासाठी 21 दिवसांचा वेळ मागितला होता. न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती पीके मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली.

आज सुनावणी : गुजरात न्यायालयाच्या निर्णयाला राहुल गांधींनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्याआधी गुजरातच्या उच्च न्यायालयाने राहुल गांधींच्या शिक्षेला स्थगिती देण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळली होती. त्याच प्रकरणी आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होत आहे. न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि पीके मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर आज या प्रकरणी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. राहुल गांधींच्या बाजूने उपस्थित असलेले ज्येष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी यांनी 18 जुलै रोजी या प्रकरणाचा उल्लेख केला आणि याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी केली. त्यानंतर मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने याचिकेवर सुनावणी करण्याचे मान्य केले होते.

संसदेचे सदस्यत्व गेले : 13 एप्रिल 2019 रोजी कर्नाटकातील कोलार येथे एका निवडणूक रॅलीत राहुल गांधींनी टीका केली होती. सर्व चोरांचे आडनाव मोदी हेच का? असा प्रश्न राहुल गांधींनी विचारला. 2019 मध्ये गुजरात सरकारमधील माजी मंत्री पूर्णेश मोदी यांनी गांधी यांच्या विरोधात फौजदारी मानहानीचा खटला दाखल केला होता. 23 मार्च रोजी सुरतच्या महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाने राहुल गांधींना भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलम 499 आणि 500 ​​(गुन्हेगारी मानहानी) अंतर्गत दोषी ठरवले आणि त्यांना 2 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. या खटल्यातील निकालानंतर राहुल गांधी यांना लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या तरतुदीनुसार संसद सदस्यत्वासाठी अपात्र ठरवण्यात आले.

काय आहे याचिका : उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला राहुल गांधींनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत राहुल गांधी म्हणाले की, 7 जुलैच्या आदेशाला स्थगिती दिली नाही, तर ते भाषण, मुक्त अभिव्यक्ती, स्वतंत्र विचार आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा गळा दाबल्यासारखे असेल. शिक्षा झाली तर ते भारताच्या राजकीय वातावरणासाठी आणि भविष्यासाठी हानिकारक असेल, असे काँग्रेसे म्हटले होते.

हेही वाचा -