सुरत(गुजरात): काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी सोमवारी सुरत येथील कोर्टात 2019 मधील मानहानीच्या खटल्यातील शिक्षेविरुद्ध अपील केले होते. यासाठी ते न्यायालयात हजर राहिले होते. त्यांच्या वकिलाने रविवारी ही माहिती दिली होती. याप्रकरणी सुरत सेशन कोर्टाने राहुल गांधी यांना दिलासा दिला आहे. याप्रकरणी राहुल गांधी यांच्या जामिनात 13 एप्रिलपर्यंत वाढ केली आहे, तर आता पुढी्ल सुनावणी 3 मे रोजी होणार आहे.
काँग्रेस कार्यकर्त्यांना अडवले -राहुल गांधींना पाठिंबा देण्यासाठी सुरतकडे निघालेल्या काँग्रेस पक्ष कार्यकर्त्यांच्या वाहनांना गुजरात पोलिसांनी अडवले आहे, अशी माहिती काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी सोमवारी दिली आहे.
नाना पटोले आणि बाळासाहेब थोरात उपस्थित : यावेळी काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते सुरतमध्ये उपस्थित आहेत. महाराष्ट्र काँग्रेसचे प्रमुख नाना पटोले आणि कॉंग्रेस विधिमंडळाचे नेते बाळासाहेब थोरात हे देखील राहुल गांधींसोबत सुरतमध्ये उपस्थित असल्याची माहिती मिळत आहे. तसेच काही काँग्रेस कार्यकर्त्यांच्या गाड्या गुजरात पोलिसांनी अडवल्याचा दावा काँग्रेसने केला आहे.
राहुल गांधींना दोन वर्षांची शिक्षा : 23 मार्च रोजी सुरत येथील मुख्य न्यायदंडाधिकारी एच.एच. वर्मा यांच्या न्यायालयाने राहुल गांधींना 'मोदी आडनावा'बद्दल केलेल्या टिप्पणीच्या संदर्भात मानहानीच्या खटल्यात दोषी ठरवले होते. सुरत न्यायालयाने त्यांना दोन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे. न्यायालयाने राहुल गांधी यांना भारतीय दंड संहितेच्या कलम 499 (मानहानी) आणि 500 (एखाद्या व्यक्तीची गुन्हेगारी बदनामी केल्याबद्दल दोषी व्यक्तीला शिक्षा) अंतर्गत दोषी ठरवले आहे. तथापि, न्यायालयाने राहुल गांधी यांना त्याच दिवशी जामीन देखील मंजूर केला. न्यायालयाने त्यांच्या शिक्षेची अंमलबजावणी 30 दिवसांसाठी स्थगित केली आहे, जेणेकरून ते उच्च न्यायालयात अपील दाखल करू शकतील.
आठ वर्षे निवडणूक लढवू शकणार नाही : 24 मार्च रोजी लोकसभा सचिवालयाने राहुल गांधी यांना संसदेच्या सदस्यत्वापासून अपात्र ठरवणारी अधिसूचना जारी केली. लोकसभेतून अपात्र ठरल्यानंतर राहुल गांधी आठ वर्षे निवडणूक लढवू शकणार नाहीत. भारतीय जनता पक्षाचे आमदार आणि गुजरातचे माजी मंत्री पूर्णेश मोदी यांनी राहुल गांधी यांच्या विरोधात कोर्टात याचिका दाखल केली होती.
हेही वाचा :SC News : केंद्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर, काँग्रेससह 14 विरोधी पक्षांच्या याचिकेवर 5 एप्रिलला 'सर्वोच्च' सुनावणी
