नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेत ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे तोंड गोड करण्याचा प्रयत्न केला आहे. ६० लाख टन साखर निर्यात करण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज घेतला आहे. यातून मिळणारे उत्पन्न आणि आणि अनुदान ५ कोटी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात येणार आहे.
३ हजार ५०० कोटी अनुदान -
साठ लाख टन साखर निर्यातीसाठी केंद्र सरकारने ३ हजार ५०० कोटी अनुदान देऊ केले आहे. यामुळे साखर कारखाण्यांची विक्री वाढण्यास मतद होणार आहे. ६० लाख टन साखर ही ६ हजार रुपये प्रति टन दराने निर्यात केली जाईल. माहिती आणि प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी पत्रकार परिषद घेत केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या निर्णयाची माहिती दिली.सरकारने २०१९-२० वर्षात १० हजार ४४८ प्रति टन निर्यात अनुदान दिले होते. याचा सरकारी खजिन्यावर ६ हजार २६८ कोटींचा भार पडला होता. मागील वर्षी सरकारने ६० लाख निर्यात कोट्यापैकी ५७ लाख टन साखर निर्यात केली होती.
शेतकऱ्यांचे मन वळविण्याचा प्रयत्न -
देशभरात केंद्रीय कृषी कायद्यावरून शेतकऱ्यामध्ये रोष आहे. दिल्लीच्या सीमेवर मागील २० दिवसांपासून धरणे आंदोलन सुरू आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मने वळवण्यासाठी मोदींनी उस उत्पादक शेतकऱ्यांना गोड बातमी दिल्याचे बोलले जात आहे. दरम्यान, कृषी कायदे रद्द करण्यावर शेतकरी नेते ठाम असून आंदोलन आणखी तीव्र केले आहे.
