जोधपूर (राजस्थान) : काल जोधपूर येथे G-20 शिखर परिषदेच्या एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुपची बैठक सुरु झाली. या अंतर्गत जुलैमध्ये इंदूरमध्ये होणाऱ्या मंत्रीगटाच्या बैठकीवर शिक्कामोर्तब होणार आहे. यासाठी 29 देशांतील सदस्य शनिवार आणि रविवारी जोधपूरमध्ये सहभागी होणार आहेत. केंद्रीय जलशक्ती मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत म्हणाले की, कौशल्य विकास आणि गिग प्लॅटफॉर्म कामगारांच्या सामाजिक संरक्षणावर सर्व तज्ञ समान मत तयार करण्याचा प्रयत्न करतील. भारतात होणाऱ्या या परिषदेत 20 देशांव्यतिरिक्त इतर नऊ देशांच्या प्रतिनिधींचाही समावेश आहे.
अनेक देशांचे मंत्री सहभागी : शेखावत म्हणाले की, आपल्या तरुणांना कौशल्य विकासाशी जोडल्यास त्यांना रोजगार मिळण्याची शक्यता वाढेल. ते म्हणाले की, सध्या गिग प्लॅटफॉर्मचा ट्रेंड सातत्याने वाढत आहे, मात्र या प्लॅटफॉर्मवर काम करणाऱ्या व्यावसायिकांना कोणत्याही प्रकारचे सामाजिक संरक्षण नाही. पुढील 2 दिवस जोधपूरमध्ये यावर सविस्तर चर्चा करून अंदाज तयार केला जाईल. इंदूरमध्ये होणाऱ्या बैठकीत अनेक देशांचे मंत्री सहभागी होणार आहेत. ते सर्व या मुद्यावर आपली मोहर उमटवणार आहेत. यासाठी सर्वमान्य मत असणे आवश्यक आहे. शेखावत म्हणाले, जोधपूरमध्ये झालेल्या या गटाच्या बैठकीला सर्व प्रतिनिधींनी हजेरी लावली आहे. जोधपूरची भव्यता दाखवण्यासाठी आज हेरिटेज वॉकचे आयोजन करण्यात आले होते.
गिग प्लॅटफॉर्म समजून घ्या :शेखावत म्हणाले की, कोविडनंतर जगभरात काम करण्याची पद्धत बदलली आहे. ते म्हणाले की गिग प्लॅटफॉर्मच्या कामगारांना EPFO सारख्या सुविधा देखील मिळाल्या पाहिजेत, जेणेकरून त्यांच्या अधिकारांचे संरक्षण होईल. तसेच त्यांना आर्थिक क्रियाकलापांमध्ये गुंतवून ठेवण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. ओला उबेरमध्ये काम करणारे चालक हे कोणत्याही कंपनीचे कर्मचारी नाहीत, असे सोप्या शब्दात त्यांनी स्पष्ट केले. ते जितके जास्त काम करतात, तितका त्यांना मोबदला मिळतो. त्यांना कंपनीच्या कामगाराप्रमाणे कुठेही आर्थिक योगदान दिले जात नाही. G-20 देशांना अशा कामगारांना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करायची आहे कारण ही बदलत्या कार्यसंस्कृतीची मागणी आहे.