श्रीनगर : जम्मू-काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री आणि पीडीपी प्रमुख मेहबूबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti) यांनी स्वतःच्या आणि मुलीशी संबंधित प्रकरणांबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. (Mehbooba Mufti letter to CJI). या संदर्भात त्यांनी सरन्यायाधीशांना पत्र लिहून न्याय मिळावा, अशी विनंती केली आहे.
मेहबूबा मुफ्तीचे सरन्यायाधीशांना पत्र 2019 पासून राज्यातील लोकांवर अत्याचार : या पत्रात मुफ्ती यांनी न्यायपालिकेवर जम्मू-काश्मीरमधील परिस्थितीची दखल न घेतल्याचा आरोप केला आहे. केंद्रशासित प्रदेशातील लोकांवर अत्याचार केले जात असून त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत असल्याचे त्या म्हणाल्या. त्यांनी ट्विटरवर या पत्रातील मजकूर शेअर केला आहे. "2019 पासून, जम्मू आणि काश्मीर मधील नागरिकांचे मूलभूत अधिकार अनियंत्रितपणे निलंबित केले गेले आहेत. जम्मू-काश्मीरच्या स्थापनेच्या वेळी दिलेली घटनात्मक हमी अचानक असंवैधानिकपणे रद्द करण्यात आली," असे मेहबूबा मुफ्ती यांनी या पत्रात नमूद केले आहे.
माझ्या कुटुंबाचे पासपोर्ट जप्त केले : मुफ्ती पुढे म्हणतात की, सरकारने त्यांचे, त्यांच्या मुलीचे आणि त्यांच्या आईचे पासपोर्ट रोखून ठेवले आहेत. "सामान्य नागरिक, पत्रकार, मुख्य प्रवाहातील राजकीय कार्यकर्ते आणि सामाजिक कार्यकर्ते अशी असंख्य उदाहरणे आहेत ज्यांना अशा जाचक मनमानी निर्णयांचा फटका बसला आहे जे त्यांचे मूलभूत हक्क आणि स्वातंत्र्य पायदळी तुडवतात," असे त्या पत्रात म्हणतात.
सीमाप्रश्नावर भाजप काहीच करत नाही : या महिन्याच्या सुरुवातीला मुफ्ती यांनी अरुणाचल प्रदेशातील सीमेवर भारत आणि चीन यांच्यातील तणावावरही भाष्य केले होते. " ही अत्यंत खेदजनक स्थिती आहे" असे वर्णन करून, त्या म्हणाल्या की भाजप याबद्दल काहीही करत नाही हे दुर्दैव आहे. "त्यांनी लडाखमध्ये आमची जमीन ताब्यात घेतली आहे. त्यांनी अरुणाचल प्रदेशातील जमिनीवरही कब्जा केला आहे, असे भाजपच्या एका खासदाराने सांगितले आहे. परंतु, दुर्दैवाने भाजप याबाबत काहीच करत नाही, असे मुफ्ती यांनी पत्रकारांना सांगितले".
