नवी दिल्ली - देशात कोरोनाची भयानक परिस्थिती असून दरदिवशी 60 ते 65 हजार नव्या रुग्णांची नोंद होत आहे. रोगप्रतिकार शक्ती कमी असल्याने कोरोनाचा धोका वयोवृद्ध व्यक्तींना अधिक आहे. याच पार्श्वभूमीवर सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असून 70 वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या कैद्यांची अंतरिम जामीन किंवा आपत्कालीन पॅरोलवर सुटका करण्याची मागणी केली आहे. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रशासीत प्रदेश आणि राज्यांना निर्देश द्यावे, अशी मागणी मेधा पाटकर यांनी याचिकेत केली आहे.
कैद्यांचे सुटकेचे निकष ठरवण्यासाठी उच्च न्यायालयाने राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना एक समिती स्थापन करण्याचे निर्देश गेल्यावर्षी दिले होते. मात्र, ही समिती मृत्यु दर जास्त असलेल्या कैद्यांच्या वृद्धावस्थेचा विचार करत नाही, असा दावा पाटकर यांनी केला आहे. जागितक आरोग्य संघटनेच्या आकडेवारीनुसार 64 टक्के कोरोना रुग्ण हे 25 ते 64 वर्ष वयोगटातील आहेत. 20 वर्ष वयोगटातील व्यक्तींपेक्षा 70 वर्ष वयोगटातील व्यक्तींची रुग्णालयात दाखल होण्याची शक्यता ही 20 पट अधिक असते, असा लंडनच्या इम्पीरियल कॉलेजच्या अभ्यासाचा हवाला मेधा पाटकर यांनी याचिकेत दिला.
तुरंगात वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांचा अभाव -
केंद्रीय कारागृह क्षमतेपेक्षा जास्त कैद्यांनी भरलेले आहे. यामुळे वृद्ध कैदी संसर्गाला बळी पडण्याची दाट शक्यता आहे. एनसीआरबीने प्रकाशित केलेल्या भारतातील तुरूंगांच्या आकडेवारीनुसार 2019 मध्ये वैद्यकीय कर्मचाऱ्याची संख्या 3,320 इतकी आहे. परंतु 31 डिसेंबर 2019 रोजी समोर आलेल्या आकडेवारीनुसार वास्तविक संख्या 1962 आहे. तर कैद्यांची संख्या 4,78,000 होती. शिवाय, जे वैद्यकीय कर्मचारी उपलब्ध आहेत. ते संसर्ग झालेल्या रुग्णांची काळजी घेण्यात व्यस्त आहेत. आशावेळी उर्वरित वृद्धांची काळजी घेण्यासाठी कोणीही नाही, असेही याचिकेत म्हटलं आहे.
ज्येष्ठ कैदी मानसिक रोगांमुळे ग्रस्त -
वृद्ध कैदी सामना करत असलेल्या मानसिक विकारांवरही याचिकेत प्रकाश टाकण्यात आला आहे. कुटुंबातील सदस्यांच्या निर्बंधामुळे आणि घाबरलेल्या वातावरणामुळे ज्येष्ठ कैदी मानसिक रोगांमुळे ग्रस्त आहेत, असे याचिकेत म्हटलं आहे. तसेच आंतरराष्ट्रीय अभ्यासाचा हवाला मेधा पाटकर यांनी याचिकेत दिला आहे. अहवालनुसार वयोवृद्ध कैद्यांच्या सुटकेमुळे कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येण्याची शक्यता कमी असते. कारण, अशा वयात वारंवार गुन्हे करण्याची प्रवृत्ती कमी होते आणि म्हणूनच त्यांचा सुटकेचा विचार केला जाऊ शकतो, असे मेधा पाटकर यांनी याचिकेत म्हटलं.
