मथुरा (उत्तरप्रदेश): हिंदू सेनेचे अध्यक्ष विष्णू गुप्ता यांच्या याचिकेवर २९ मार्च रोजी दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ विभाग एफटीसी न्यायालयाने शाही इदगाह मशिदीचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशान्वये सरकारी मोजणीदारांना सर्वेक्षणासाठी जावे लागणार होते. आदेश होताच मुस्लीम पक्षाने आक्षेप व त्यांचा युक्तिवाद दाखल केला होता. यावरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सर्वेक्षणाला स्थगिती दिली आहे. तसेच या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 18 एप्रिल ऐवजी 11 एप्रिल रोजी होणार आहे. प्रकरण तहकूब केल्यानंतर आता सरकारी मोजणीदार शाही इदगाह मशिदीचे सर्वेक्षण करण्यासाठी जाणार नाही.
सर्वेक्षणाचे आदेश केव्हा दिले:हिंदू सेनेचे अध्यक्ष विष्णू गुप्ता यांच्या याचिकेवर २९ मार्च रोजी दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ विभाग एफटीसी न्यायालयाने वादग्रस्त जागेचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले होते. यानंतर, 3 एप्रिल रोजी न्यायालयाने सरकारी मोजणीदार शिशुपाल यादव यांना रिट जारी केले आणि सांगितले की 17 एप्रिलपर्यंत विवादित जागेचा अहवाल आणि तिची भौगोलिक स्थिती न्यायालयात सादर केली जाईल. अहवाल बनवताना त्या ठिकाणी प्रतिवादींचे वकीलही हजर राहतील असे आदेश होते, मात्र बुधवारी मुस्लीम बाजूने आक्षेप घेतल्यानंतर कोर्टाने सर्वेक्षण प्रकरणाला स्थगिती दिली.
सर्वेक्षणाचे आदेश यापूर्वीही देण्यात आले होते : विष्णू गुप्ता यांनी गेल्या वर्षी न्यायालयात अर्ज दाखल करताना म्हटले होते की, मुघल शासक औरंगजेबाने मंदिर पाडून बेकायदेशीर शाही मशीद बांधली होती, त्या जागेचे सर्वेक्षण करावे, अशी मागणी त्यांनी केली होती. सरकार मोजणीदाराला अहवाल न्यायालयात सादर करणे आवश्यक होते. यानंतर 8 डिसेंबर 2022 रोजी सरकार मोजणीदाराकडून वादग्रस्त जागेचे सर्वेक्षण करून घेण्याचे आदेश देण्यात आले होते. प्रतिवादीच्या वकिलांनी न्यायालयात अद्याप कोणताही आक्षेप नोंदवला नसल्याचा फायदा घेत फिर्यादीच्या वकिलाने २९ एप्रिल रोजी एफटीसी कोर्टात मागील आदेशाची पुन्हा अंमलबजावणी करून आदेश पारित केला.