नवी दिल्ली Maratha Reservation : मराठा आरक्षण वैध की अवैध? याबाबतची सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी होणार आहे. राज्य सरकारनं मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी क्युरेटिव्ह याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर आज महत्वपूर्ण सुनावणी होणार असून या सुनावणीकडं संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागलंय.
राज्य सरकारला मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा अधिकार नाही : सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच पाचसदस्यीय घटनापीठानं 5 मे 2021 रोजी मराठा समाजाला दिलेलं आरक्षण अवैध ठरवलं होतं. तसंच मराठा समाज मागासलेला असून त्यांना आरक्षण देण्यात यावं, अशी शिफारस करणारा न्या. गायकवाड समितीचा अहवाल कोर्टानं त्या सुनावणी वेळी फेटाळून लावला होता. मराठा समाजाला आरक्षण देताना इंद्रा साहनीप्रकरणी घालून दिलेली 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेल्यामुळं आरक्षण देता येणार नाही, असंही कोर्टानं त्यावेळी स्पष्ट केलं होतं. संसदेनं 102 वी घटनादुरुस्ती केल्यावर राज्य सरकारला मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा अधिकार नसल्याचा निष्कर्ष कोर्टानं नोंदविला होता.
दिग्गज वकिलांची मोठी फौज उभी करुनही अपयश : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळं मराठा समाजाचा हिरमोड झाला होता. मराठा आरक्षणाची मागणी करण्यासाठी राज्य सरकारनं कोर्टात दिग्गज वकिलांची मोठी फौज उभी केली होती. मात्र, तरीही राज्य सरकारला अपयश आलं होतं. तर दुसरीकडं आरक्षणाच्या विरोधात वकील गुणरत्न सदावर्ते यांच्या पत्नी जयश्री पाटील यांनी बाजू मांडली होती.
सुनावणीकडं सर्व राज्याचं लक्ष : दरम्यान, मराठा आरक्षणासाठी राज्यात सुरू असलेली आंदोलनं आणि मनोज जरांगे पाटील यांच्या इशाऱ्यानंतर राज्य सरकारनं शेवटचा प्रयत्न म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात क्यूरेटिव्ह याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर आज महत्वपूर्ण सुनावणी होणार आहे. सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती भूषण गवई यांच्या पीठापुढं ही सुनावणी होणार आहे.
हेही वाचा :
- राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या सदस्यांचं राजीनामा सत्र; लक्ष्मण हाकेंनी स्पष्टच सांगितलं कारण, ऐका म्हणाले तरी काय
- मराठा आरक्षणाबाबत उद्या सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी, मराठा बांधवांना मिळणार का दिलासा?
