महाराष्ट्र

maharashtra

ETV Bharat / bharat

ऑक्सिजनच्या तुटवड्याने दिल्लीमधील रुग्णांची दमछाक...न्यायालयाची केजरीवाल सरकारला नोटीस - oxygen stocks in New Delhi

आपचे आमदार राघव चढ्ढा यांनी क्रायोजेनिक टँकरमधून 2 मेट्रिक टन द्रवरुपातील वैद्यकीय ऑक्सिजन काही मिनिटात गांधी रुग्णालयात आणला जात असल्याची ट्विटरवरून माहिती दिली होती. ऑक्सिजन पुरवठादारांकडून नकार येत असल्याने सर्व पद्धतीने प्रयत्न करत असल्याचेही त्यांनी ट्विटमध्ये म्हटले होते.

ऑक्सिजन
ऑक्सिजन

By

Published : May 3, 2021, 8:32 PM IST

नवी दिल्ली - दिल्लीमधील अनेक रुग्णालयांमध्ये रविवारी ऑक्सिजनचा तुटवडा होता. त्यामुळे या रुग्णालयांनी मदतीसाठी दिल्ली सरकारच्या यंत्रणेला एसएमएस केले होते. विशेष म्हणजे बात्रा रुग्णालयात ऑक्सिजन अभावी 12 जणांचे मृत्यू झाल्यानंतर दुसऱ्या दिवशीही परिस्थितीत सुधारणा झालेली नव्हती.

दिल्ली सरकारकडून चालविण्यात येणाऱ्या जीटीबी रुग्णालयात केवळ रात्री आठ वाजेपर्यंत ऑक्सिजनचा साठा होता. तर राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी रुग्णालयातही केवळ चार तासांसाठी ऑक्सिजन साठा रविवारी राहिला होता. सुत्राच्या माहितीनुसार ऑक्सिजनचा पुरेसा साठा नसल्याने राजीव गांधी रुग्णालयाने नवीन रुग्णांना दाखल करणे थांबविले होते. आकाश हेल्थकेअर रुग्णालय, विमहंस रुग्णालयातदेखील ऑक्सिजनचा साठा पुरसा नसल्याने त्यांनीही मदत मागितली होती.

आपचे आमदार राघव चढ्ढा यांचे ट्विट

हेही वाचा-पश्चिम बंगाल : ममता बॅनर्जी ५ मे रोजी मुख्यमंत्रिपदाची घेणार शपथ

आपचे आमदार राघव चढ्ढा यांनी क्रायोजेनिक टँकरमधून 2 मेट्रिक टन द्रवरुपातील वैद्यकीय ऑक्सिजन काही मिनिटात गांधी रुग्णालयात आणला जात असल्याची ट्विटरवरून माहिती दिली होती. ऑक्सिजन पुरवठादारांकडून नकार येत असल्याने सर्व पद्धतीने प्रयत्न करत असल्याचेही त्यांनी ट्विटमध्ये म्हटले होते. ऑक्सिजनचा कोरोनाबाधितांना पुरेसा पुरवठा होत असताना अडथळे येत असल्याने दिल्ली उच्च न्यायालयाने रविवारी दिल्ली सरकारला नोटीस बजाविली.

रुग्णालयाचे एसओएस मेसेज

हेही वाचा-नागपूरच्या 'पेपर बोर्ड कंपनी'ला भीषण आग, नियंत्रण मिळविण्याचे प्रयत्न सुरू

केंद्र सरकारला कारवाईचा दिला होता इशारा-

दिल्ली उच्च न्यायालयाने 1 मे रोजी केंद्र सरकारला ठरवून दिलेला 490 मेट्रिक टन ऑक्सिजनचा पुरवठा देण्याचे निर्देश दिले होते. दिल्ली हे औद्योगिक राज्य नसल्याने क्रोयोजेनिक कंटेनरची व्यवस्था करण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारवर असल्याचे निरीक्षण दिल्ली उच्च न्यायालयाने नोंदविले होते. जर आदेशाचे पालन केले नाही तर न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केल्याचे मानले जाईल, असा इशाराही न्यायालयाने दिला होता.

दरम्यान, गेल्या आठवड्यात दिल्लीमधील जयपूर गोल्डन रुग्णालयामध्ये ऑक्सिजन अभावी 20 जणांचा मृत्यू झाला होता.

ABOUT THE AUTHOR

...view details