नवी दिल्ली -दिल्ली महानगरपालिकेतील 6000 कोटी रुपयांच्या टोल टॅक्स घोटाळ्याची ( Toll Tax Scam )सीबीआय चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ( Deputy CM Manish Sisodia ) यांनी उपराज्यपालांना ( Lieutenant Governor Vinay Kumar Saxena ) पत्र लिहून केली आहे. दिल्लीत दररोज येणाऱ्या सुमारे 10 लाख व्यावसायिक वाहनांकडून घेण्यात आलेले पैसे संगनमताने खाण्यात आले, असे सिसोदिया यांनी आपल्या पत्रात म्हटलं आहे.
मनीष सिसोदिया यांनी उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना यांना पत्र लिहलं आहे. त्या पत्रात म्हटल्यानुसार, भाजपाने एमसीडीवर टोल टॅक्स कंपनीसोबत संगमनमताने सुमारे 6000 कोटींचा घोटाला केला आहे. भाजपने 2017 साली एमईपी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपर्स लिमिटेड नावाच्या कंपनीला वार्षिक 1200 कोटी या दराने पाच वर्षांसाठी कंत्राट दिले होते. पहिल्या वर्षी पैसे दिल्यानंतर कंपनीने कधी 10 टक्के तर कधी 20 टक्के रक्कम दिली. मात्र, कंपनीवर कारवाई करण्याऐवजी कंत्राट सुरूच ठेवण्यात आले.
2021 मध्ये, हेच कंत्राट शहाकार ग्लोबल लिमिटेड नावाच्या कंपनीला फक्त 786 कोटींना देण्यात आले होते, जे MCD ला फक्त 250 कोटी देते. भाजपनेही कोरोनाच्या काळात नवीन कंपनीला ८३ कोटींची सूट दिली. दोन्ही कंपन्यांचे मालक एकच आहेत, संगनमत केल्याशिवाय हे सर्व शक्य नाही, असा आरोप उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी केला. या घोटाळ्याची उपराज्यपालांकडे चौकशीची मागणी करत ते म्हणाले की, प्रामाणिकपणे चौकशी झाली तर भाजपचे बडे नेते तुरुंगात असतील.
मंगळवारी आम आदमी पक्षाचे आमदार आणि एमसीडीचे प्रभारी दुर्गेश पाठक यांनीही पक्षाच्या मुख्यालयात पत्रकार परिषदेत टोल टॅक्सशी संबंधित भ्रष्टाचाराबद्दल प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. नवीन कंपनीसुद्धा पूर्ण पैसे न देता केवळ 250 कोटी देत आहे. 2017 ते 2022 पर्यंत दिल्लीतील लोक सुमारे 1200 कोटींचा टोल टॅक्स भरत आहेत. जो एमसीडीच्या खात्यात असायला हवा होता. परंतु, या कंपन्यांकडून एमसीडी पैसे वसूल करत नाही, असा आरोपही दुर्गेश पाठकांनी लावला होता.
हेही वाचा -Uday Umesh Lalit Chief Justice : महाराष्ट्राचा पुन्हा 'सर्वोच्च सन्मान'; न्यायमूर्ती उदय उमेश ललित नवे सरन्यायाधीश
