हैदराबाद - 'पंतप्रधान पीक विमा योजना' (पीएमएफबीवाय) ही फेब्रुवारी २०१६ मध्ये सुरू करण्यात आली. ही जगातली सर्वात मोठी पीक विमा योजना आहे. या योजनेचा उद्देश भारतातील शेतकऱ्यांना उत्पादनाच्या असुरक्षिततेपासून संरक्षण देणे आहे. हा कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणात अनुदानीत आहे आणि यात शेतकऱ्यांकडून कमी हप्ता (प्रीमियम) आकारला जातो. या उपक्रमांतर्गत शेतकरी खरीप पेरणीदरम्यान जास्तीत जास्त २ टक्के आणि अन्न व तेलबिया पिकांसाठी रब्बी पेरणीच्या वेळी फक्त १.५ टक्के हप्ता देतात. वार्षिक नगदी पिकांसाठी त्यांना जास्तीत जास्त ५ टक्के हप्ता भरणे आवश्यक आहे. वास्तविक प्रीमियम दर आणि शेतकरी दर यांच्यातील फरक केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये समान प्रमाणात विभागला जातो. हंगामी पीक कर्जाचा लाभ घेणार्‍या सर्व शेतकऱ्यांना पीएमएफबीवाय योजनेत समाविष्ट केले जाईल. इतर शेतकरीसुद्धा अशाच फक्त प्रीमियम दरावर विमा स्वेच्छेने खरेदी करू शकतात. हवामानामुळे होणाऱ्या उत्पन्नाचे नुकसान, कीटकांचे नुकसान आणि कापणीनंतरचे नुकसान यासह विविध प्रकारच्या जोखीम या योजनेत समाविष्ट आहेत. जिथे विमाधारक घटक सामान्यत: प्रमुख पिकांसाठी ग्रामपंचायत पातळीवर असतात, तिथल्या क्षेत्रात हे लागू केले जाते.
प्रभावी अंमलबजावणीबद्दल राज्यांना शंका -
आर्थिक वर्ष २०१७-२०१८ मध्ये ५ कोटी शेतकऱ्यांनी खरीप आणि रब्बी दोन्ही हंगामात ही योजना स्वीकारली. २०१५ मध्ये ही विमा योजना लागू झाल्यापासून जवळजवळ ४० टक्के वाढ झाली. परंतु नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या अहवालांनुसार राज्यभर पीएमएफबीवायच्या प्रभावी अंमलबजावणीबद्दल शंका निर्माण झाली. कारण त्यातील काहींनी या योजनेतून बाहेर पडायला सुरुवात केली. बिहार आणि गुजरात यापूर्वीच या गोंधळातून बाहेर पडले आहेत.
गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रुपाणी म्हणाले की, विमा कंपन्यांनी सर्वात जास्त प्रीमियम (रु. ४,५०० कोटी) मागवल्यानंतर राज्य सरकारला निविदा काढून टाकणे भाग पडले आणि केंद्र सरकारच्या जागी गुजरात सरकारने पर्यायी राज्य-अनुदानीत योजना सुरू केली. मुख्यमंत्री किसान सहाय्य योजना. यात खरीप २०२० च्या हंगामात सर्व शेतकऱ्यांना पीक विम्याच्या अंतर्गत प्रीमियम भरावा लागणार नाही. याचा खर्च केवळ रु. १ हजार ७०० - १ हजार ८०० कोटी आहे. बंगाल आणि बिहार राज्यांनी त्यांच्या शेतकऱ्यांसाठी त्यांची योजना सुरू केली आहे. त्यातही शेतकऱ्याला प्रीमियम भरावा लागत नाही. पंजाबनेही पीएमएफबीवायची अंमलबजावणी केली नाही. या वर्षाच्या सुरूवातीला (२०२०) काही इतर राज्यांनी केंद्र सरकारला पत्र लिहून या योजनेतून बाहेर पडण्याच्या निर्णयाची माहिती दिली होती, अशा बातम्या पुढे आल्या. बहुतेक राज्यांनी काही हक्क सांगण्यास सक्षम नसलेल्या अग्रगण्य शेतकऱ्यांना त्यांचा वाटा देण्यास उशीर केला आहे.
अशा बातम्या होत्या की, खरीप २०१९ हंगामासाठी विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांनी केलेल्या दाव्याच्या रक्कमेपैकी एक तृतीयांश रक्कमही दिली गेली नाही. केंद्र सरकारच्या या उपक्रमाअंतर्गत शेतकऱ्यांपेक्षा विमा कंपन्यांनाच फायदा झाला असे चित्र निर्माण झाले. नुकतीच झालेली चर्चा म्हणजे निवार चक्रीवादळाच्या पार्श्वभूमीवर आंध्र प्रदेश सरकारने जोखीम कवचासाठी विमा प्रीमियम भरलीच नाही. सध्या शेतकऱ्यांच्या नव्या कायद्याविरोधात देशाच्या राजधानीत शेतकरी संघटनांनी सुरू केलेल्या आंदोलनाला पाठिंबा मिळत आहे. त्यामुळे कृषी क्षेत्राला प्रभावी पीक विमा देण्याच्या व्यवहार्य व्यवसाय मॉडेल विकसित करण्याबरोबर सर्वांगीण आधार देण्याची गरज निर्माण झाली. ग्रामीण भारतात ७० टक्के कुटुंबे शेतीवरच अवलंबून आहेत.
आव्हानांवर मात करण्याची गरज -
भारत सरकारच्या कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने प्रायोजित केलेल्या आयआयएम अहमदाबादने देशातल्या निवडक नऊ राज्यांमधल्या पीएमएफबीवायचे मूल्यांकन केले. तेव्हा हे समोर आले की या योजनेची माहिती खूप कमी शेतकऱ्यांना आहे. अगदी विमा भरणाऱ्या कर्जदार शेतकऱ्यांमध्येही याबद्दल जागरुकता नाही. या योजनेविषयी जनजागृती करताना बंगालमध्ये पंचायतीने महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली तर आसाममध्ये या बँकांनी अधिक महत्वाची भूमिका निभावली. एक वैशिष्ट्य म्हणजे विमा एजंट्सची भूमिका बर्‍याच राज्यांत फारशी महत्त्वपूर्ण नव्हतीच. यामुळे एक गोष्ट लक्षात आली की विशेषत: कर्ज न घेणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये ऐच्छिक आधारावर विमा घेणे हे विमा कंपन्या आणि त्यांच्या एजंटांवर अवलंबून आहे. या अभ्यासात शेतकऱ्यांनी सुचवले की, कागदोपत्रांची कामे पूर्ण होण्यास लागणारा वेळ कमी करणे, जास्त नुकसान भरपाई, योजनेतील पारदर्शकता, अधिक जागरूकता कार्यक्रम, जनावरांचे नुकसान यांचा समावेश आणि पंचायतीची वाढती भूमिका या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. अभ्यासानुसार, पॉलिसीसाठी सुमारे १० % प्रीमियम देण्यास शेतकरी तयार आहेत. पीएमएफबीवायप्रमाणेच, सध्याच्या दरापेक्षा खूपच जास्त, झालेल्या हानीच्या मूल्यांकनानंतर सहा आठवड्यांत दावे निकाली काढण्यात येतील. यामुळे शेतकऱ्यांसाठी पीक विम्याची मोठी न वापरलेली संभाव्य मागणी सूचित होते.
दुसरीकडे, विमा कंपन्या पीक विम्याला फायदेशीर विभाग मानत नाहीत. कारण त्यात 'चांगले धोके' असण्याऐवजी बरेच 'वाईट धोके' असतात. अशा नकारात्मक समजुतीमुळे उद्योगांना त्यांचे व्यवसाय मॉडेल टिकेल असे वाटत नाही.
याशिवाय, राज्य सरकारांना हे लक्षात आले आहे की, ते विम्यासाठी ५० टक्के अनुदान रक्कम देतात, ती शेतकऱ्यांना मिळताना हात आखडता घेऊन मिळते. आणि शेतकऱ्यांच्या पिकाचे नुकसान झाले तरच ही शेतकऱ्यांना थोडी रक्कम मिळते. विमा कंपन्यांचे हे वैशिष्ट्यच आहे. शिवाय रक्कम मिळायला जितका उशीर तितकी शेतकऱ्यांमध्ये याबद्दल नकारात्मकता वाढते. पीक नुकसानाचे अचूक मूल्यांकन करणे हे विमामधील व्यावहारिक आव्हान आहे. तांत्रिक भाषेत याला क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स (सीसीई) म्हणतात.
विमा कंपन्यांना या संभाव्य व्यवसायाच्या संधीचा फायदा घेण्यासाठी दीर्घकालीन गुंतवणूक म्हणून काही गोष्टी करणे आवश्यक आहे. त्यात तज्ज्ञ कार्यालयीन कर्मचार्‍यांसह स्थानिक पायाभूत सुविधा तयार करणे गरजेचे आहे. स्मार्ट फोन्स आणि रिमोट सेन्सिंग या तंत्रज्ञानाचा उपयोग शेतकऱ्यांना क्लेम पेमेंटमधील विलंब कमी करण्यासाठी केला जाऊ शकतो. तसेच याचा उपयोग तोटा मूल्यांकनाशी संबंधित डेटा कॅप्चर आणि तो अपलोड करण्यासाठी केला जाऊ शकतो.
एकंदरीत, पीएमएफबीवायला राज्ये, शेतकरी आणि विमाधारकांसाठी अधिक समावेशक आणि अधिक चांगली स्वीकारलेली योजना बनवण्याची मोठी संधी आहे. सहकारी संघराज्याच्या अनुषंगाने या योजनेची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने जिल्हा आणि ग्रामीण पातळीवरील एजन्सीजची चांगली भागीदारी शोधून एकत्र काम केले पाहिजे.
हवामानातील वारंवार होणारा बदल, चक्रीवादळ, पावसाची असमानता, वाढते तापमान आणि दीर्घकाळ दुष्काळ अशा परिस्थितीत हवामानातील अनिश्चिततेमुळे दोन तेलगू राज्यांतील शेतकरी जास्त प्रमाणात असुरक्षित आहेत. जर पीएमएफबीवायची आताची पद्धत स्वीकारार्ह नसेल तर परवडेल अशी सर्वसमावेशक पीक विमा योजना आणायला हवी. पीएमएफबीवाय ही योजना चांगली योजना असली तरी ती अधिक प्रभावीपणे आणि कार्यक्षमतेने राबवण्याची गरज आहे. त्यामुळे शेतकरी आणखी गरीब होण्याच्या धोक्याला प्रतिबंध होईल. हे करणे फारसे अवघड नसले तरी भारतासाठी हे मोठे आव्हान आहे.
- डॉ. एनव्हीआर ज्योती कुमार (प्रमुख, वाणिज्य विभाग, मिझोरम सेंट्रल युनिव्हर्सिटी)
