संसदेत महाराष्ट्र : जाणुन घ्या राज्यातील खासदार संसदेत काय बोलले?

13:12 August 02

राज्यसभेतील भाजपा खासदार विकास महात्मे यांनी सरकारी जाहिरातीच्या खर्चांसंदर्भात प्रश्न मांडला.

12:45 August 02

आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासंदर्भात प्रश्न शिवसेना खासदार हेमंत गोडसे यांनी लोकसभेत उपस्थित केले.

कोरोना प्रादुर्भावाच्या काळात सर्वच शाळा बंद असल्याने विद्यार्थी घरी होते. आशात आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षणापासून वंचित राहू नये, म्हणून सरकारने प्रयत्न केले. आशावेळी काय अडचणी आल्या. येथून पुढे त्या येऊ नये, म्हणून काय उपाय करण्यात आले, असा सवाल शिवसेना खासदार हेमंत गोडसे यांनी लोकसभेत उपस्थित केला. तसेच कोरोना काळात घेण्यात आलेल्या परिक्षा ऑनलाईन होत्या. यादरम्यान विद्यार्थ्यांना सामना कराव्या लागलेल्या अडचणींवर येत्या काळात काय उपाय काढण्यात येतील जेणेकरून विद्यार्थ्यांना त्याचा त्रास होणार नाही, हाही सवाल त्यांनी लोकसभेत केला. 

तर 2022 पर्यंत आदिवासी क्षेत्रामध्ये 750 एकलव्य निवासी शाळा स्थापन निर्धार सरकारचा आहे. एकलव्य निवासी शाळाप्रमाणे देशातील अनेक संस्था आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्यासाठी काम करत आहेत. आदिवासी विद्यार्थ्यांपर्यंत शिक्षण पोहचवण्यासाठी आशा संस्थांच्या नेटवर्कचा फायदा घेत आपण त्यांना मदत करू शकतो, असाही प्रश्न त्यांनी लोकसभेत मांडला. 

12:25 August 02

भाजपाचे खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केले.

पंतप्रधान कौशल्य विकास योजनेसंदर्भात अहमदनगरचे  भाजपाचे खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केले.  पंतप्रधान कौशल्य विकास ही भारत सरकारची योजना आहे. नवीन स्थापन करण्यात आलेले कौशल्य विकास व उद्योग मंत्रालय राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळाच्या (एनएसडीसी) माध्यमातून या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्यात येते. देशातील तरुणांना विविध उद्योगांशी संबंधित प्रशिक्षण देणे जेणेकरून त्यांना रोजगार मिळू शकेल, हे उद्दिष्ट आहे. पंतप्रधान कौशल्य विकास योजने अंतर्गत 2022 पर्यंत देशातील जवळपास 40 कोटी लोकांना प्रशिक्षित करण्याचे ध्येय ठेवले गेले आहे.

11:49 August 02

संसदेत महाराष्ट्र : जाणुन घ्या राज्यातील खासदार संसदेत काय बोलले?

नवी दिल्ली -   कोरोना महामारीत संसदेचे दुसरे पावसाळी अधिवेशन 19 जुलै रोजी सुरू झाले आहे.  या अधिवेशनात संसदेची एकूण 19 सत्रे होत असून त्यात, 31 सरकारी कामकाजांचा समावेश आहे. (यात 29 विधेयके आणि दोन वित्तीय विधेयके) सहा अध्यादेशांचे विधेयकांमध्ये रुपांतर केले जाईल. दरम्यान, विविध मुद्यांवर लोकसभा आणि राज्यसभेत गोंधळ उडत असल्याने अनेकदा कामकाज तहकूब करण्यात येत आहे.  आतापर्यंत लोकसभा 54 तासात केवळ तास तर राज्यसभा 53 तासात 11 तास चालली आहे. विशेष म्हणजे संसदेच्या एका मिनटाच्या कामकाजासाठी लाखो रुपये खर्च होतात.

आतापर्यंत संसदेचे कामकाज एकूण नियोजित 107 तासांपैकी केवळ 18 तास झाले आहे. यातून एकूणच 133 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. सध्याचे सत्र 13 ऑगस्टपर्यंत चालणार आहे. अधिकृत सूत्रांनी दिलेल्या तपशीलांनुसार, राज्यसभेत नियोजित वेळेच्या केवळ 21 टक्के, तर लोकसभेत नियोजित वेळेच्या केवळ 13 टक्के कामकाज चालले. सरकार पेगासस हेरगिरीच्या मुद्द्यावर चर्चा करण्यास तयार झाल्यानंतरच संसदेतील गोंधळ संपेल, असे विरोधी पक्षांचे म्हणणे आहे. तर हा कळीचा मुद्दा नसल्याचे संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी शुक्रवारी लोकसभेत म्हटलं.