बंगळुरू(कर्नाटक) - महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा भागावरून राजकीय वातावरण आधीच तापले आहे. त्याता आता कर्नाटकच्या विरोधी पक्षनेत्यांनी उडी घेतली आहे. कर्नाटकमधील गावांना महाराष्ट्र सरकार मदत करत आहे. त्यामुळे हा एकप्रकारे कर्नाटकातील अंतर्गत बाबींमध्ये महाराष्ट्र सरकारचा हस्तक्षेप असल्याचा आरोप सिद्धरामय्या यांनी केली आहे. त्यामुळे आता पुन्हा राजकीय वातावरण चिघण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र सरकार बरखास्त करा - सिद्धरामय्या म्हणाले की, आम्ही केंद्र सरकारकडे कर्नाटकातील 865 गावांमध्ये महाराष्ट्राची आरोग्य योजना अंमलबजावणी थांबवण्यासाठी तत्काळ हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली. तसेच आम्ही केंद्र सरकारकडे महाराष्ट्र सरकार बरखास्त करण्याची मागणी केली आहे. आमच्या राज्यात महाराष्ट्र सरकारचा हस्तक्षेत होत आहे. त्यामुळे कर्नाटकातील सत्ताधारी पक्षाचे देखील हे अपयक्ष असल्याचे सिद्धरामय्या यावेळी म्हणाले.
बसवराज बोम्मई यांचे प्रत्युत्तर -कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बुधवारी म्हणाले की, 865 सीमावर्ती गावांमध्ये महाराष्ट्र सरकारला आरोग्य विमा योजना देण्यापासून रोखण्यासाठी आम्ही उपाययोजना करत आहोत. शिंदे सरकारने नुकतीच 'महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना' लागू करण्यासाठी अतिरिक्त 54 कोटी रुपये निधीची घोषणा केली होती.
सीमावाद वर्षानुवर्ष चर्चेत : कर्नाटक-महाराष्ट्र या दोन्ही राज्यांमधील अनेक दशके जुना सीमावाद गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये पुन्हा तीव्र झाला होता. या मुद्द्यावरून बेळगावी येथे तणावपूर्ण वातावरण असताना कन्नड आणि मराठी समर्थक कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते. दोन्ही राज्यांनी आपापल्या दोन्ही विधानसभेत एकमेकांविरुद्ध ठराव मंजूर देखील केला होता. अनेक गाड्यांची त्यावेळी तोडफोडही करण्यात आली होती.
विरोधकांची कर्नाटक सरकारवर टीका - कर्नाटकची एक इंचही जमीन महाराष्ट्राला सोडली जाणार नाही. ही आमच्या हक्काची जमीन आहे, तसेच पाणीही आमचे आहे. या सर्व बाबींचे आम्ही रक्षण करण्यास समर्थ आहोत. भूमीच्या रक्षणासाठी आम्ही आमच्या प्राणांची आहुती देण्यास तयार आहोत, असे कर्नाटकातील नेते शिवकुमार म्हणाले. सीमावाद हा राज्याच्या स्वाभिमानाचा विषय आहे, असे सांगून शिवकुमार यांनी कर्नाटक सरकारला पावले उचलण्याचे आवाहन केले.
