नवी दिल्ली - दरमहा 100 कोटी रुपयांच्या वसुली टार्गेट प्रकरणी मुंबई हायकोर्टाने सीबीआय चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. याप्रकरणी केंद्रीय सूचना व प्रसारणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी आज पत्रकार परिषद घेत महाराष्ट्र सरकावर टीकास्त्र सोडले. महाराष्ट्रातील सरकार 'महाविकास आघाडीचे नाही, तर महावसुलीचे सरकार' आहे, असे ते म्हणाले. त्यांचा किमान समान कार्यक्रम हा पोलिसांकडून वसूलीमार्फत पैसा गोळा करणे आहे, असेही ते म्हणाले.
गेल्या 30 दिवसात महाराष्ट्रात बरीच उलथापालथ झाली आहे. यावरून एक गोष्ट स्पष्ट झाली की 'महाविकास आघाडी' खरोखर 'महा वसूली आघाडी' आहे. पोलिसांच्या माध्यमातून पैसे गोळा करा, लूट करा आणि वसुली करा, हा महाराष्ट्र सरकारचा किमान समान कार्यक्रम कार्यक्रम आहेस, असे जावडेकर म्हणाले.
सचिन वाझे चौकशीदरम्यान सत्य सांगू नये, यासाठी तुरूंगात गेल्यानंतरही शिवसेनेचे लोक त्याचे समर्थन करत होते. सचिन वाझे ओसामा बिन लादेन असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे 11 मार्चला म्हणाले होते. तर 14 मार्चला एका आश्वासक, सक्षम, यशस्वी, बुद्धिमत्ता असलेल्या अधिकाऱ्याला त्रास देण्यात येत असल्याचे विधान केले होते. वास्तविक सत्य समोर येऊ नये म्हणून शिवसेना सचिन वाझेचे रक्षण करीत आहे, असे जावडेकर म्हणाले.
लसी केंद्रांवर पाठविणे ही राज्य सरकारची जबाबदारी -
प्रकाश जावडेकर यांनीही कोविड लसीचा अभाव असल्याचा आरोप केल्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या निवेदनावर निशाणा साधला. आज महाराष्ट्र सरकारकडे कोरोना लसीचा 5 ते 6 दिवसांचा साठा म्हणजे 23 लाख डोस आहेत. जिल्ह्यांना लस पाठविणे, जिल्ह्यांमधून तहसील येथे पाठविणे, तेथून लसी केंद्रांवर पाठविणे ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे, असे जावडेकर म्हणाले.
