लखनऊ :कौटुंबिक हिंसाचाराच्या प्रकरणात अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विवेका नंद शरण त्रिपाठी ( Sessions Judge Viveka Nand Sharan Tripathi ) यांनी कनिष्ठ न्यायालयात दाखल पत्नीची पोटगीची याचिका फेटाळून लावली आहे. जर एखाद्या महिलेचे परपुरुषाशी संबंध असतील तर तिला तिच्या पतीकडून पोटगीचा अधिकार नाही. असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. पतीने दाखल केलेल्या अपिलात 8 फेब्रुवारी 2011 रोजी तिचा विवाह झाल्याचे म्हटले आहे. ( District and Sessions Court, Lucknow )
Court of Lucknow : परपुरुषाशी संबंध ठेवणाऱ्या महिलेला पोटगीचा अधिकार नाही - लखनौ न्यायालय
लखनौ जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाने ( District and Sessions Court, Lucknow ) कौटुंबिक हिंसाचार प्रकरणात पत्नीला भत्ता देण्याची याचिका फेटाळून लावली. न्यायालयाने म्हटले आहे की,परपुरुषाशी संबंध ठेवणाऱ्या महिलेला पोटगीचा अधिकार नाही.
पीजीआय पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल : लग्नानंतर काही दिवस पत्नीला वेगळे राहायचे होते. दाखल याचिकेत त्यांच्या पत्नीचे विकास नगर येथील एका व्यक्तीशी संबंध असल्याचेही सांगण्यात आले होते. फिर्यादीची पत्नी त्याच्या संमतीशिवाय बिगर पुरुषासोबत राहत आहे. या प्रकरणी फिर्यादीच्या वतीने पीजीआय पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यासोबतच कौटुंबिक न्यायालयात लग्न मोडल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेलाआदेश बाजूला ठेवला :सत्र न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाने 17 फेब्रुवारी 2021 रोजी दिलेला आदेश बाजूला ठेवला आहे, ज्यामध्ये पतीने पत्नीला दरमहा 12 हजार रुपये देण्याचे आदेश दिले होते. न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, महिलेने पती आणि कुटुंबातील सदस्यांविरुद्ध हुंड्यासाठी छळ केल्याचा गुन्हाही लिहिला आहे. ज्यामध्ये न्यायालयाने तिच्या अवैध संबंधाच्या आधारे 2 मार्च 2020 रोजी पतीसह सासरच्या सर्वांची सुटका केली. पुरुषानेही कौटुंबिक न्यायालयात आपला जबाब नोंदवला असून, त्याचे आणि महिलेमध्ये जिव्हाळ्याचे संबंध असल्याचे मान्य केले आहे. अपिलावरील सुनावणीच्या वेळी छायाचित्र व इतर कागदपत्रेही दाखल करण्यात आली होती.