नवी दिल्ली - भ्रष्टाचार विरोधी लोकपालांकडे केंद्र सरकारच्या वरिष्ठ अधिकाऱयांविरोधात चालू वर्षात एप्रिल ते जुलै दरम्यान 30 तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. ही माहिती सरकारी आकडेवारीमधून दिसून आली आहे. चालू वर्षात केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांविरोधात 18 तक्रारी लोकपालांकडे करण्यात आल्या आहेत.
माजी न्यायाधीश पी.सी. घोष हे सध्या लोकपाल म्हणून कार्यरत आहेत. चालू वर्षात एप्रिल ते जुलै दरम्यान लोकपालांकडील 30 तक्रारींपैकी 18 तक्रारी हे ए व बी ग्रुपमधील अधिकाऱ्यांविरोधात आहेत. तर विविध सरकारी संस्थांचे चेअरमन अथवा अधिकाऱ्यांविरोधात 12 तक्रारी लोकपालांकडे करण्यात आल्या आहेत. 11 तक्रारींबाबत प्राथमिक चौकशी करून प्रकरणे बंद करण्यात आले आहेत. तर सात तक्रारींवर प्राथमिक चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. एका तक्रारीबाबत स्थितीचा अहवाल मागविण्यात आला आहे. तर एका तक्रारीबाबत प्रतिक्रिया मागविण्यात आली आहे. तर लोकपाल यांनी तीन तक्रारीबाबत अतिरिक्त माहिती मागविली आहेत. तीन तक्रारींबाबत सीबीआयकडे प्राथमिक चौकशी अहवाल प्रलंबित आहे.
हेही वाचा-काश्मीरमध्ये तालिबानसह सर्व सुरक्षा आव्हानांना सुरक्षा दल हाताळू शकते- आयजीपी विजय कुमार
2020-21 दरम्यान लोकपाल कार्यालयाकडे 110 तक्रारी
लोकपालमध्ये आठ सदस्य आहेत. चार न्यायव्यवस्थेतील तर इतर बिगर न्यायव्यवस्थेतील आहेत. 2020-21 दरम्यान लोकपाल कार्यालयाकडे 110 तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये चार तक्रारी या खासदारांविरोधात, 57 तक्रारी केंद्र सरकारचे ग्रुप ए आणि ग्रुप बी आणि पाच तक्रारी इतर श्रेणीतील व्यक्तींविरोधात करण्यात आल्या आहेत.
हेही वाचा-अफगाणिस्तानात बघा, काय झालं? मेहबुबा मुफ्तींचा केंद्राला थेट इशारा
कोण आहेत पहिले लोकपाल?
सर्वोच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायाधीश पी. सी. घोष यांची देशाच्या पहिल्या लोकपालपदी मार्च 2019 मध्ये नियुक्ती करण्यात आली आहे. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी मंगळवारी त्यांच्या नावाला मंजुरी दिली होती. सोबतच लोकपाल समितीत असणाऱ्या आठ सदस्यांच्या नावांनाही यावेळी मंजुरी देण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती घोष यांचे नाव पिनाकी चंद्र घोष असून त्यांचा जन्म १९५२ मध्ये झाला होता. ते न्यायमूर्ती शंभू चंद्र घोष यांचे पुत्र आहेत. १९९७ मध्ये ते कलकत्ता उच्च न्यायालयात न्यायाधीश बनले. डिसेंबर २०१२ मध्ये ते आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश बनले. ८ मार्च २०१३ मध्ये त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी बढती मिळाली. २७ मे २०१७ ला ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश पदावरून सेवानिवृत्त झाले.
न्यायमूर्ती घोष यांनी त्यांच्या सर्वोच्च न्यायालयातील कार्यकाळात अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. ते राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे सदस्यही आहेत. घोष यांना मानवाधिकार कायद्याचे तज्ज्ञ म्हणून ओळखले जाते.
