नवी दिल्ली - देशातील कायद्याचे प्रत्येकाने पालन करावे, असा सूचक इशारा नवनियुक्त केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी ट्विटरला दिला आहे. अश्विनी वैष्णव यांनी आज पदभार स्वीकारला आहे. त्यानंतर माध्यमांशी बोलताना त्यांनी केंद्र सरकार आणि ट्विटमधील वादावर प्रतिक्रिया दिली आहे.
अश्विनी वैष्णव यांनी केंद्रीय मंत्रिपदाची बुधवारी शपथ घेतली आहे. तर गुरुवारी सकाळी रेल्वे मंत्रालय आणि केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालयाचा पदभार स्वीकारला आहे. यापूर्वी माजी केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी ट्विटरविरोधात सातत्याने टीका केली होती. मात्र, त्यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या विस्तारात वगळण्यात आले आहे. त्यानंतर ट्विटरबाबत सरकार काय भूमिका घेते, याकडे अनेकांचे लक्ष होते. केंद्र सरकार नवीन आयटी कायद्याच्या अंमलबजावणीकरिता अजूनही आग्रही असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
हेही वाचा-केंद्रीय मंत्रिमंळात उच्च पदवी असलेले ३६ मंत्री; २ माजी आयएएस, ४ डॉक्टर, ८ वकील
काय आहे ट्विटर आणि सरकारमध्ये वाद?
गेल्या काही महिन्यांपासून ट्विटर आणि केंद्र सरकारमध्ये नवीन आयटी कायद्यावरून वाद सुरू आहे. ट्विटरने तक्रार निवारण अधिकारी नेमला नसल्याने दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनावणीही सुरू आहे. या सुनावणीत ट्विटरने ८ आठवड्यांचा अवधी न्यायालयाकडे मागितला आहे. यापूर्वी ट्विटरने नेमलेल्या हंगामी तक्रार निवारण अधिकाऱ्याने पदाचा अचानक राजीनामा दिला आहे. ट्विटरने हंगामी अधिकारी नेमल्याची माहिती दिली नसल्याने दिल्ली उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली होती. नवीन माहिती तंत्रज्ञान कायद्यानुसार सर्व समाज माध्यमांना रहिवाशी तक्रार निवारण अधिकारी नेमावा लागणार आहे. तर संबंधित कंपनीविरोधात आलेल्या तक्रारींचे २४ तासात निवारण करावे लागणार आहे.
हेही वाचा-'रामसे ब्रदर्स'मधील आणखी एक तारा निखळला, कुमार रामसेंचे निधन
रवीशंकर प्रसाद यांनी ट्विटरवर ही केली होती टीका
तत्कालीन केंद्रीय मंत्री प्रसाद म्हणाले होते, की ट्विटरने भारतीय कायद्यांकडे दुर्लक्ष केले. भारतीय कंपन्या, फार्मा, आयटी किंवा अमेरिकेत किंवा इतर परदेशात व्यवसाय करण्यासाठी जाणारे इतर लोक स्वेच्छेने स्थानिक कायद्यांचे पालन करतात. मग ट्विटरसारख्या प्लॅटफॉर्मवर गैरवर्तन करणाऱ्यांना किंवा पीडितांना आवाज देण्यासाठी भारतीय कायद्यांचे पालन करण्यास नकार का देत आहे? असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. जर एखाद्या परदेशी संस्थेला असा विश्वास आहे की, ती स्वत:ला देशाच्या कायद्याचे पालन करण्यापासून वाचवण्यासाठी भारतीय नियमांचे उल्लंघन करेल, तर असे प्रयत्न चुकीचे आहेत, असा स्पष्ट संदेश त्यांनी दिला होता.
