बंगळुरू - कर्नाटकमध्ये हिजाब परिधान ( Karnataka Hijab Controversy ) करण्यावरून वाद सुरू आहे. याचे पडसाद संपूर्ण भारतभर उमटताना दिसून येत आहेत. हिजाब प्रकरणावर आज वरिष्ठ खंडपीठाने सुनावणी केली. दिवसभराची सुनावणी संपली असून आता याप्रकरणाची सुनावणी सोमवारी दुपारी होणार आहे. निकाल येईपर्यंत हिजाबाचा आग्रह नको. धार्मिक पोषाख टाळावा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. बुधवारी न्यायमूर्ती कृष्णा दीक्षित यांच्या एकल खंडपीठाने हिजाब प्रकरण वरिष्ठ खंडपीठाकडे वर्ग केले होते. आज या प्रकरणाची सुनावणी सरन्यायाधीश रितू राज अवस्थी, न्यायमूर्ती कृष्णा एस दीक्षित आणि न्यायमूर्ती जेएम खाजी यांच्या खंडपीठासमोर झाली. राज्यातील शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये हिजाब परिधान करण्यास परवानगी द्यावी, यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
ज्येष्ठ वकील संजय हेगडे यांनी उच्च न्यायालयात हिजाब समर्थक विद्यार्थिनींची बाजू मांडली. तर सरकारची बाजू सरकारची बाजू महाधिवक्ता प्रभुलिंगा यांनी मांडली. हिजाब घालण्याचा अधिकार अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, गोपनीयता आणि विवेकाच्या अधिकारात येतो, असा युक्तीवाद हेगडे यांनी केला.
उडुपी जिल्ह्यातील कुंदापूर येथील सरकारी कनिष्ठ महाविद्यालयात हिजाब परिधान केलेल्या मुस्लीम विद्यार्थीनींना प्रवेश नाकारण्यात आल्यापासून या वादाला तोंड फुटले आहे. मुस्लिम विद्यार्थिंनींना शाळा किंवा कॉलेजमध्ये हिजाब घालण्याला विरोध केला जात आहे. कर्नाटकमध्ये अनेक शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाबविरोधातील निदर्शने तीव्र झाली असून, त्याचे पडसाद अनेक ठिकाणी उमटत आहेत. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी हिजाबच्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सर्व हायस्कूल आणि महाविद्यालये तीन दिवस बंद ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच पोलिसांनी बेंगळुरूमधील शाळा, महाविद्यालयांसह सर्व शैक्षणिक संस्थांच्या 200 मीटरच्या आत लोकांना एकत्र येण्यास बंदी घातली आहे. हे निर्बंध पुढील दोन आठवडे कायम राहणार आहेत.