तिरुवनंतपुरम (केरळ) : वन्य प्राण्यांचा वाढता जन्म दर रोखण्यासाठी केरळ सरकार सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहे. केरळचे वनमंत्री ए के ससेंद्रन म्हणाले की, 'केरळ सरकारने मानव-प्राणी संघर्ष रोखण्यासाठी अनेक पावले उचलली होती, परंतु त्यापैकी एकाचाही अपेक्षित परिणाम झाला नाही. मानवांवर आणि शेतीवर वन्य प्राण्यांचे हल्ले वाढत आहेत. या प्रकरणांमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. त्यामुळे वन्य प्राण्यांमधील जन्मदर नियंत्रित करण्यासाठी आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणार आहोत'. सध्या वन्य प्राण्यांमध्ये अशा प्रकारच्या गर्भनिरोधक उपक्रमांवर सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती आहे.
मृत शेतकऱ्याच्या कुटुंबाला दिलासा दिला जाईल : वाघाच्या हल्ल्यात वायनाड येथील एका शेतकऱ्याचा मृत्यू झाल्यानंतर ते म्हणाले की, मृत शेतकऱ्याच्या कुटुंबाला दिलासा दिला जाईल. ते म्हणाले की, 'जंगलाच्या तुलनेत वन्य प्राण्यांची संख्या वाढली आहे आणि वन्य प्राण्यांची ही वाढलेली लोकसंख्या यापुढे जंगलात राहू शकत नाही. आम्ही राज्यातील जंगलांचा नकाशा तयार करण्यासाठी अभ्यास करणार आहोत आणि अभ्यासानुसार वन्य प्राण्यांना एका ठिकाणाहून दुसरीकडे हलवण्याचा प्रयत्न केला जाईल'.