तिरुवनंतपुरम- केंद्र सरकारच्या नवीन कोरोना लशीच्या धोरणाला राज्य सभेचे खासदार जॉन ब्रिट्टस आणि टिस्सचे प्राध्यापक आर. रामकुमार यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या याचिकेत त्यांनी लस या २५ टक्के रुग्णालयांना राखीव ठेवण्याबाबत आक्षेप घेतला आहे.
खासगी रुग्णालयांकडून मिळणाऱ्या लशींचा पूर्णपणे वापर होत नाही. खासगी रुग्णालये हे लशींपैकी केवळ १७.०५ टक्के लस वापरतात, असे याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिकेत म्हटले आहे. आरोग्य मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार ४ जून अखेर १.२९ कोटी लशींचे डोस खासगी रुग्णालयांना देण्यात आले आहेत. त्यापैकी २२ लाख लशींचा वापर हा रुग्णालयांकडून करण्यात आल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.
हेही वाचा-Gold किमतीत चढ-उतार सुरू; जाणून घ्या, गुंतवणुकीची योग्य वेळ
याचिकेत काय म्हटले ?
- खासगी रुग्णालयातील लशींचे दर हे सरकारी रुग्णालयांच्या तुलनेत अधिक असतात. त्यामुळे लसीकरणावर मर्यादा येऊ शकतात.
- देशातील खासगी रुग्णालयांकरिता असणारा लशींचा साठा हा केवळ ९ खासगी रुग्णालयांनी व इतर ३०० रुग्णालयांनी खरेदी केला आहे. तर दुसरीकडे या खासगी रुग्णालयांकडून श्रेणी २ शहरांमध्ये सेवा दिली जात नाही.
- कोरोना लशीचे नवे धोरण हे अपूर्ण, असमान, अपुरे आणि अपारदर्शी आहे. जोपर्यंत लोकांकरिता सरकार १०० टक्के लस खरेदी करत नाही, तोपर्यंत लोकांचे मुलभूत हक्क डावलले जाणार आहेत, असे याचिकेत म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात सू मोटाने हस्तक्षेप करावा, असेही याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे.
हेही वाचा-फेसबुकसह व्हॉट्सअपची चौकशी प्रकरण: दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून निकाल राखीव
एक डोसवर १५०रुपयांपर्यंत सेवा शुल्क -
केंद्र सरकारने सोमवार, २१ जूनपासून १८ ते ४४ वर्षे वयोगटातील व्यक्तींचे मोफत लसीकरण करण्याची घोषणा केली होती. त्याची सुरुवात आजपासून होणार आहे. नव्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार भारत सरकार उत्पादित डोसपैकी ७५ % डोस खरेदी करेल आणि ही लस राज्यांना मोफत दिले जातील. तर उर्वरित २५ % लस खासगी रुग्णालया दिली जाईल. १५० रुपये अतिरिक्त सेवा शुल्क समाविष्ट करून रूग्णालये सामान्य नागरिकांना ही लस देऊ शकतात. नियमांनुसार रुग्णालये यापेक्षा अधिक सेवा शुल्क आकारू शकत नाहीत.
