तिरुवनंतपुरम Kerala High Court On Pocso : बाल लैंगिक शोषण प्रकरणातील वाढत्या घटनांमुळे सरकारनं विविध उपाययोजना केला आहेत. त्यासाठी सरकारनं लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचं संरक्षण कायदा 2012 ( Protection of Children from Sexual Offenses ) हा कायदा अधिक कठोर केला आहे. मात्र काही जण त्या कायद्याचा दुरुपयोग करत असल्याचं स्पष्ट झालं. त्यामुळेच केरळ उच्च न्यायालयानं पोक्सो प्रकरणातील एका आरोपीला अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे. बाल लैंगिक अत्याचार प्रकरणात पुराव्याअभावी उच्च न्यायालयानं आरोपीच्या बाजूनं हा निकाल दिला.
काय म्हणालं केरळ उच्च न्यायालय :केरळमधील एर्नाकुलम जिल्ह्यातील एका घटनेत वडिलांनी आपल्याच चिमुकल्यांचं लैंगिक शोषण केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या प्रकरणी केरळ उच्च न्यायालयानं अटकपूर्व जामीन मंजूर केला होता. त्यावर न्यायालयानं अशी अनेक प्रकरणं आहेत, ज्यात निरपराध व्यक्तींना खोट्या गुन्ह्यात अडकवलं जाते. त्यामुळे अशा संवेदनशील प्रकरणात वस्तुस्थितीची योग्य तपासणी करुनचं निर्णय घ्यावा, अशी टीप्पणी केरळ उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती कौसर एडप्पागथ यांच्या खंडपीठानं केली आहे.
निरपराधांचं संरक्षण करणं महत्त्वाचं :एखाद्या गुन्ह्यात निरपराध व्यक्तीचं संरक्षण करणं हे दोषींना शिक्षा देण्याइतकचं महत्वाचं असल्याचं केरळ उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं नमूद केलं. कौटुंबीक न्यायालयात मुलांचा ताबा घेताना असलेल्या खटल्यात अनेकदा वडिलांवर छळाचे खोटे आरोप करण्यात येतात. त्यामुळे अशा प्रकरणात निर्दोष असलेल्या आरोपीला अटकपूर्व जामीनापासून वंचित ठेवलं, तर तो त्याच्यावर अन्याय होईल, असंही न्यायमूर्ती कौसर एडप्पागथ म्हणाले.