तिरुवनंतपुरम (केरळ) : केरळच्या उच्च शिक्षण मंत्री आर बिंदू यांनी गुरुवारी जाहीर केले की 18 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या महिलांना 60 दिवसांची प्रसूती रजा मिळेल. तसेच त्यांनी जाहीर केले की महिला विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक उपस्थितीची टक्केवारी मासिक पाळीच्या रजेसह 73 टक्के असेल, जी पूर्वी 75 टक्के होती. या संदर्भात उच्च शिक्षण मंत्री आर बिंदू यांनी सांगितले की, कोचीन विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विद्यापीठाने (CUSAT) नुकतेच जाहीर केल्याप्रमाणे सरकार सर्व राज्य विद्यापीठांना मासिक पाळीची सुट्टी देण्याचा विचार करत आहे.
CUSAT ने जाहीर केली मासिक पाळी सुट्टी : कोचीन विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विद्यापीठाने शनिवारी (14 जानेवारी) आपल्या विद्यार्थिनींसाठी मासिक पाळी सुट्टी जाहीर केली होती. बिंदू यांनी त्यांच्या कार्यालयातून जारी केलेल्या एका प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की, मासिक पाळीच्या वेळी मुलींना येणाऱ्या मानसिक आणि शारीरिक अडचणी लक्षात घेऊन केरळ सरकार राज्याच्या उच्च शिक्षण विभागाच्या अंतर्गत असलेल्या सर्व विद्यापीठांमध्ये त्याचा विस्तार करण्याचा विचार करत आहे. एसएफआयच्या नेतृत्वाखालील विद्यार्थी संघटनेच्या मागणीच्या आधारे विद्यापीठात मासिक पाळीच्या रजा लागू करण्यात आल्याचे या प्रकाशनात म्हटले आहे.
सक्तीची उपस्थिती घटवली : कोचीन विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विद्यापीठाने शनिवारी महिला विद्यार्थ्यांच्या विनंतीवरून प्रत्येक सत्रात महिला विद्यार्थ्यांची उपस्थिती कमी करण्याव्यतिरिक्त त्यांना 2 टक्के सूट जाहीर केली. साधारणपणे, प्रत्येक सेमिस्टरच्या परीक्षेत फक्त अशाच विद्यार्थ्यांना बसण्याची परवानगी असते ज्यांची एकूण कामकाजाच्या दिवसांमध्ये 75 टक्के उपस्थिती असेल. मासिक पाळीच्या रजेसह उपस्थितीची कमतरता दोन टक्के माफ करून, विद्यार्थिनींची सक्तीची उपस्थिती 73 टक्क्यांपर्यंत कमी होईल. विद्यापीठाने म्हटले आहे की CUSAT विद्यार्थी संघटना आणि विविध विद्यार्थी संघटनांनी एक प्रस्ताव नुकताच कुलगुरूंकडे औपचारिकपणे सादर केला आणि त्याला मान्यता दिली, त्यानंतर हा आदेश जारी करण्यात आला आहे.
नवजाताचा मृत्यू झाल्यास विशेष रजा: गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात केंद्र सरकारने प्रसूतीनंतर लगेचच नवजात बाळाचा मृत्यू झाल्यास सर्व महिला कर्मचाऱ्यांना 60 दिवसांची विशेष प्रसूती रजा दिली जाणार असल्याचा निर्णय घेतला होता. कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने शुक्रवारी या संदर्भातील आदेश जारी केला होता. आदेशानुसार, जर केंद्र सरकारच्या महिला कर्मचाऱ्याने प्रसूती रजा घेतली नसेल, तर तिला मृत मुलाच्या जन्मापासून किंवा मुलाच्या मृत्यूच्या तारखेपासून 60 दिवसांची विशेष प्रसूती रजा दिली जाऊ शकते. केंद्र सरकारच्या सर्व मंत्रालये/विभागांना जारी केलेल्या आदेशानुसार, प्रसूतीच्या तारखेपासून 28 दिवसांच्या आत नवजात बालकाचा मृत्यू झाल्यास ही तरतूद प्रभावी मानली जाईल. विशेष प्रसूती रजेचा लाभ केंद्र सरकारच्या त्या महिला कर्मचाऱ्यांनाच मिळेल ज्यांना दोनपेक्षा कमी जिवंत मुले आहेत आणि ज्यांची प्रसूती अधिकृत रुग्णालयात झाली आहे. अधिकृत रुग्णालय म्हणजे सरकारी रुग्णालय किंवा अशी खाजगी रुग्णालये जी केंद्र सरकारच्या आरोग्य योजनेत (CGHS) समाविष्ट आहेत.
हेही वाचा :Vaccine Effect on Pregnant Women : गर्भवती महिलांवर कोरोना लसीचा प्रभाव टाळण्यासाठी घ्या विशेष खबरदारी
