बेंगळुरू ( कर्नाटक) : SC ST Quota Hike: विधानसभा निवडणुकीच्या Karnataka Assembly Elections काही महिन्यांपूर्वी एक मोठा निर्णय घेत, कर्नाटकमधील भाजप सरकारने शुक्रवारी घटनादुरुस्ती करून राज्यातील अनुसूचित जाती आणि जमाती (एससी/एसटी) कोटा वाढवण्याचा निर्णय घेतला. Karnataka to hike SC and ST quota
न्यायमूर्ती एच एन नागमोहन दास आयोगाच्या अहवालाच्या आधारे सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. यात अनुसूचित जातींचा कोटा 15 टक्क्यांवरून 17 टक्के आणि अनुसूचित जमातींसाठी 3 टक्क्यांवरून 7 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी काँग्रेस आणि जेडी(एस) नेत्यांनी उपस्थित असलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीच्या अध्यक्षतेखाली ही घोषणा केली.
आरक्षण हे लोकसंख्येवर आधारित असावे ही समाजाची "दीर्घकाळापासूनची आणि न्याय्य मागणी" असल्याचे नमूद करून ते म्हणाले, "नागमोहन दास आयोगाच्या शिफारशींवर आज सर्वपक्षीय बैठकीत चर्चा झाली आणि ती मंजूर करण्यात आली. त्यापूर्वी आमच्या पक्षात (भाजप) यावर चर्चा झाली. जिथे एससी/एसटीच्या कल्याणासाठी आमची वचनबद्धता कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला." शनिवारीच मंत्रिमंडळाची बैठक बोलावण्यात येणार असून, तेथे यासंदर्भात औपचारिक निर्णय घेतला जाईल, असेही ते म्हणाले.
आयोगाच्या अहवालाची अंमलबजावणी करण्यासाठी बोम्मई सरकारवर SC/ST आमदारांचा प्रचंड दबाव होता. तसेच 'वाल्मिकी गुरुपीठ'चे द्रष्टा प्रसन्नानंद स्वामी एसटी कोटा वाढवण्याच्या मागणीसाठी उपोषणाला बसले आहेत. अंमलबजावणीतील दिरंगाईबद्दल विरोधी पक्ष विशेषतः काँग्रेसने सरकारवर हल्लाबोल केला होता. आयोगाने जुलै 2020 मध्ये आपल्या शिफारशी सरकारला दिल्या होत्या.
तथापि, आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन निवाड्यांनंतर, सरकारने कायदा आणि संविधानानुसार शिफारशींच्या अंमलबजावणीसाठी न्यायमूर्ती सुभाष बी आदींच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली होती, ज्याने आपला अहवालही सादर केला होता. दोन्ही अहवालांचा अभ्यास केल्यानंतर, कायदा आणि राज्यघटनेशी संबंधित कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी सरकारला सर्वांना विश्वासात घ्यायचे होते, म्हणून आज सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्यात आल्याचे बोम्मई यांनी सांगितले.
सध्या, कर्नाटक OBC साठी 32 टक्के, SC साठी 15 टक्के आणि ST साठी 3 टक्के आरक्षण देत आहे. जे एकूण 50 टक्के आहे आणि कर्नाटकासमोर SC/ST कोटा वाढवण्याचा एकमेव मार्ग शेड्यूल 9 मार्गाने आहे.
जर आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असेल तर न्यायालये अपवाद घेतील, असे नमूद करून कायदामंत्री जे सी मधुस्वामी म्हणाले की, राज्यांमध्ये आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावे असा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आहे. परंतु काही राज्यांनी कमाल मर्यादा ओलांडली आहे आणि तशी तरतूद आहे. विशेष परिस्थितीत असे करता येते. आम्ही ते शेड्यूल 9 अंतर्गत आणू. तामिळनाडूने शेड्यूल 9 अंतर्गत आरक्षण 69 टक्क्यांपर्यंत वाढवले. आम्ही केंद्र सरकारला घटनादुरुस्तीची शिफारस करू, असेही ते म्हणाले. एका प्रश्नाला उत्तर देताना, मंत्री म्हणाले की एससी/एसटी कोट्यात वाढ करणे आणि 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त केल्याने काही प्रमाणात सामान्य श्रेणीतील जागेवर परिणाम होईल."
कर्नाटकात आरक्षण आधीच सीमारेषेवर आहे आणि 50 टक्क्यांच्या आत कोटा पुनर्संचयित करणे कठीण होईल, असे ते म्हणाले. "आम्हाला ते करायचेच असेल, तर आम्हाला ओबीसी कोटा सहा टक्क्यांनी कमी करावा लागेल, जो कोणीही सहन करणार नाही. म्हणून, ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त करायचा असेल तर तो शेड्यूल ९ द्वारे केला पाहिजे." विरोधी पक्षनेते आणि माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या, आणखी एक माजी मुख्यमंत्री आणि जेडी(एस) नेते एचडी कुमारस्वामी यांनी सर्वपक्षीय बैठकीला हजेरी लावली. सहा महिन्यांवर येणार्‍या विधानसभा निवडणुकांसह या निर्णयाला राजकीय दृष्‍टीनेही पाहिले जात आहे.
