बेळगाव : कर्नाटक विधानसभेने गुरुवारी महाराष्ट्रासोबतच्या सीमावादावर एकमताने ठराव मंजूर केला. (Karnataka passes resolution). ठरावात राज्याच्या हिताचे रक्षण करण्याचा आणि महाराष्ट्राला एक इंचही जमीन न देण्याचा संकल्प केला गेला. (resolution on maharashtra karnataka border dispute). मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई (Basavaraj Bommai) यांनी मांडलेला ठराव आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आला आहे. "कर्नाटकची जमीन, पाणी, भाषा आणि कन्नडिगांच्या हिताशी संबंधित विषयांवर कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. या विषयावर कर्नाटकच्या लोकांच्या आणि लोकप्रतिनिधींच्या भावना एक आहेत. राज्याच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी घटनात्मक आणि कायदेशीर उपाय करण्यास आम्ही कटिबद्ध आहोत", असे बोम्मई म्हणाले.
संजय राऊत चीनचे एजंट : तत्पूर्वी, सभागृहात सीमाप्रश्नावर झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्याची एक इंचही जमीन जाऊ द्यायची नाही, ही कर्नाटकच्या जनतेची इच्छा आहे. "राज्याची भूमिका घटनात्मक आणि कायदेशीर दोन्ही आहे, त्यामुळे कोणत्याही किंमतीवर आम्ही मागे हटणार नाही. आम्ही त्याचे संरक्षण करण्यासाठी सर्व काही करू. आम्ही या दिशेने आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना करू", असे ते म्हणाले. बोम्मई यांनी शिवसेनेचे नेते संजय राऊत यांना "चीनचे एजंट" आणि "देशद्रोही" असे म्हटले. चीनने ज्या प्रकारे भारतीय भूभागावर आक्रमण केले आहे त्याप्रमाणे ते कर्नाटकात प्रवेश करत आहेत असे ते म्हणाले. त्यांनी राष्ट्रवादीचे नेते जयंत पाटील यांच्यावर देखील टीका केली आहे. "हे असेच सुरू राहिले तर आम्ही कायदेशीर कारवाई करू," अशी धमकी त्यांनी दिली आहे.
महाराष्ट्र एकीकरण समिती मुद्दा चिघळवते आहे : सीमारेषेची माहिती देताना बोम्मई म्हणाले, हा काही वादच नाही, कारण हा एक निकाली निघालेला मुद्दा आहे. दोन्ही बाजूंच्या लोकांचे दैनंदिन जीवन आणि व्यवसाय सुरळीत सुरू आहेत. त्यांनी आरोप केला की 'महाराष्ट्र एकीकरण समिती (एमईएस)' सीमाप्रश्न विनाकारण चिघळवून शांतता भंग करण्याचा प्रयत्न करत आहे. कर्नाटकच्या हद्दीतील जमिनीवर दावा करण्याऐवजी, कर्नाटकात सामील होऊ इच्छिणाऱ्या, पण तेथील प्रशासनावर नाराज असलेल्या कन्नड भाषिक गावांचा उल्लेख करण्याऐवजी महाराष्ट्र सरकारने आपल्या प्रदेशातील लोकांची काळजी घ्यावी आणि त्यांच्या हिताचे रक्षण करावे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले. या ठरावात कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती संवेदनशील असताना महाराष्ट्राच्या नेत्यांनी सीमाप्रश्नावर केलेली वक्तव्ये आणि मंत्र्यांनी कर्नाटकात येण्याचा प्रयत्न करून भडकावण्याचा केलेला प्रयत्न यांचा निषेध करण्यात आला.