महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावाद; महाराष्ट्राच्या अधिकाऱ्यांनी कर्नाटकात येऊ नये, सिद्धरामय्यांनी ठणकावलं

Karnataka Maharashtra Dispute : महाराष्ट्र सरकारनं अर्थसंकल्पात महात्मा फुले जनआरोग्य योजना कर्नाटक सीमेवरील मराठी बहूल गावांना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र कर्नाटक सरकारनं त्याला विरोध केला आहे. महाराष्ट्राच्या अधिकाऱ्यांनी राज्यात येऊ नये, असं कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी ठणकावलं आहे.

बंगळुरू Karnataka Maharashtra Dispute : महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सीमावाद पुन्हा उफाळून आला आहे. महाराष्ट्र सरकारनं अर्थसंकल्पात महात्मा फुले जनआरोग्य योजना कर्नाटक सीमाभागातील नागरिकांसाठीही लागू केल्यानं हा वाद उफाळून आला आहे. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी महाराष्ट्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी कर्नाटकमध्ये येऊ नये, असं जाहीर केलं आहे. त्यामुळं कर्नाटक महाराष्ट्र हा सीमावाद पुन्हा पेटणार असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी बेळगाव जिल्ह्यातील बैलहोंगला तालुक्यातील एका सैनिकी शाळेच्या उद्घाटनाच्या कार्यक्रमात बोलताना याबाबतची माहिती दिली.

महाराष्ट्रातील अधिकाऱ्यांनी कर्नाटकात येऊ नये :कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी बुधवारी बैलहोगला तालुक्यातील सैनिक शाळेच्या उद्घाटन केलं. यावेळी त्यांनी माध्यम प्रतिनिधींशी संवाद साधला. यावेळी बोलताना त्यांनी सांगितलं की, "महाराष्ट्राच्या सीमेला लागून असलेल्या 865 मराठीबहुल गावात महाराष्ट्र सरकारनं महात्मा फुले जनआरोग्य योजना लागू करण्याचं जाहीर केलं आहे. मात्र कर्नाटक सरकारनं महाराष्ट्राच्या अधिकाऱ्यांनी आमच्या सीमेत येऊ नये, असं बजावलं आहे. याबाबत आमच्या सचिवांनी महाराष्ट्राच्या सचिवांशी बोलणं केलं आहे."

महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावाद :महाराष्ट्र सरकारनं कर्नाटक राज्यातील मराठी बहूल भागातील गावांवर दावा केला आहे. बेळगाव, धारवाड आदी शहरात मराठी बहूल नागरिक मोठ्या संख्येनं आहेत. त्यामुळं महाराष्ट्र सरकार या गावांचा महाराष्ट्रात समावेश करण्याची मागणी करत आहेत. यासाठी अनेक वेळा आंदोलनंही करण्यात आली आहेत. राज्याची रचना भाषिक आधारांवर 1957 ला करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रानं तब्बल 800 पेक्षा जास्त गावांवर दावा सांगितला आहे.

महाजन आयोगाच्या अहवालानुसार सीमांकन अंतिम :महाराष्ट्रानं दावा सांगितलेल्या गावांवरुन कर्नाटक सरकार वारंवार महाराष्ट्राल डिवचण्याचं काम करते. राज्य पुनर्रचना कायदा आणि 1967 स्थापन करण्यात आलेला महाजन आयोगाच्या अहवालानुसार भाषिक आधारावर केलेलं सीमांकन अंतिम असल्याचा दावा कर्नाटकनं केला आहे. कर्नाटकनं बेळगाव हा राज्याच्या अविभाज्य भाग असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. कर्नाटकनं बेळगावला सुवर्ण विधान सौधा बांधलं आहे. त्याचंच मॉडेल राज्य विधिमंडळावर चितारण्यात आलं आहे.

हेही वाचा :