बेंगळुरू (कर्नाटक) : Karnataka Maharashtra Border dispute: कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई बोम्मई हे दोन राज्यांमधील सीमावादावर चर्चा करण्यासाठी शाह यांनी महाराष्ट्र आणि कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांसमवेत बोलावलेल्या बैठकीला उपस्थित राहण्यासाठी आज दिल्लीत जात आहेत. यापूर्वी, कन्नड कार्यकर्ते अशोक चंद्रागी यांनी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांना पत्र Chandargi letter to Bommai लिहिले. सीएम बोम्मई यांनी या बैठकीवर बहिष्कार टाकावा, अशी विनंती करण्यात आली आहे. Vatal demands CM to boycott Amit Shah meeting
बेळगाव कन्नड संघटनांच्या कृती समितीचे अध्यक्ष अशोक चंद्रागी यांनी लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, 'गेल्या ६७ वर्षांपासून महाराष्ट्र सीमावाद जिवंत ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या बैठकीमुळे साहजिकच खळबळ उडाली. 1956 चा फजल अली आयोग, 1967 च्या महाजन आयोगाने अंतिम अहवाल सादर केला आहे. कर्नाटक सरकारने विधानसभेत अनेकदा ठराव पारित केले आहेत. मात्र, 2004 पासून कर्नाटकातील 865 शहरे आणि शहरे त्यात सामील व्हावीत असा महाराष्ट्र आग्रही आहे. त्याशिवाय महाराष्ट्र सरकारने 2004 मध्ये सुप्रीम कोर्टात केस दाखल केली.
महाराष्ट्राच्या दबावापुढे नमते घेत केंद्र सरकारने राज्याच्या नेत्यांवर अनेकदा दबाव आणला आहे. केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असलेले वायबी चव्हाण यांनी कर्नाटकचे तत्कालीन मुख्यमंत्री बी.डी. जट्टी यांच्याशी चर्चा केली. आमच्याकडे तुम्हाला देण्यासारखे काही नाही. सोलापूर, अक्कलकोटने आमच्यात सामील व्हावे. बीडी जट्टी यांनी महाराष्ट्र सरकारचे तत्कालीन मुख्यमंत्री वायबी चव्हाण यांना प्रत्युत्तर दिले होते.
यानंतर महाराष्ट्रातील नेत्यांनी इंदिरा गांधींवर दबाव आणण्यास सुरुवात केली. महाजन आयोगाच्या स्थापनेसाठी सहमती देण्यासाठी मुख्यमंत्री असलेल्या निंजलिंगप्पा यांच्यावर दबाव टाकण्यात आला. महाराष्ट्राच्या दबावाला बळी पडून इंदिरा गांधींनी महाजन आयोग नेमला होता. फसल अली यांनी पत्रात लिहिले आहे की, महाजन आयोगाचा अहवाल कर्नाटकच्या बाजूने आला असूनही महाराष्ट्राने आडमुठेपणा सुरूच ठेवला आहे.
विधानसभेत संमत झालेल्या ठरावाच्या चौकटीत चर्चा व्हायला हवी. मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी महाराष्ट्राच्या कोणत्याही डावपेचांना बळी पडू नये. अमित शहा यांच्या नेतृत्वाखालील बैठकीत त्यांना बीडी जट्टीसारखे निर्णय घ्यायचे आहेत. अशोक चंद्रागी यांनी मुख्यमंत्री बोम्मई यांना लिहिलेल्या पत्रात कन्नडिगांच्या हिताच्या रक्षणासाठी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही या तुमच्या विधानावर आमचा विश्वास आहे.
'मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीवर बहिष्कार टाकावा': आमच्या मुख्यमंत्र्यांनी अमित शहांच्या बैठकीला जाण्याची गरज नाही. सीमाप्रश्नावर कोणतीही तडजोड नाही. तडजोड संपली. महाजन यांच्या अहवालानंतर सारे काही संपले. पायरीवर बेकायदेशीर काम करणारे महाराष्ट्रातील आहेत. उद्धव ठाकरे, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिंदे, पवार हे त्यांच्या राजकारणासाठी कर्नाटकला दोष देत आहेत, असे कन्नड चालवली वाटल पार्टीचे अध्यक्ष वाटल नागराज म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयात खटला दाखल करणे बेकायदेशीर आहे. मग महाजन यांच्या अहवालाची गरज का पडली? सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेवर सुनावणी करू नये. राज्य सरकारने पुरेसा युक्तिवाद करून याचिका फेटाळून लावावी. असे झाल्यास भविष्यात कावेरी नदी व कृष्णा नदीचे प्रश्न निर्माण होतील. अमित शहांच्या बैठकीवर मुख्यमंत्र्यांनी बहिष्कार टाकावा. मीटिंगला का जात आहात? बैठकीचा अजेंडा काय आहे? सीमेबाबत सर्व काही ठरवले जाते. आता अधिवेशनात आयोगाला सहमती देणे हाच मार्ग असल्याचे वाटल यांनी सांगितले.
