Court Drops POCSO Charges : पीडिता आणि आरोपीच्या लग्नानंतर उच्च न्यायालयाने बलात्काराचे आरोप केले रद्द

पीडिता आणि आरोपीने लग्न केल्यानंतर पोक्सो कायद्यांतर्गत बलात्काराचा आरोप असलेल्या पुरुषाविरुद्धची कारवाई रद्द करण्याचा निर्णय न्यायालयाने घेतला आहे. पीडिता आता सज्ञान असून ती स्वतंत्रपणे निर्णय घेण्यास सक्षम आहे, अशी टिप्पणी खंडपीठाने केली आहे.

बेंगळुरू :कर्नाटक उच्च न्यायालयाने बलात्काराचा आरोप असलेल्या एका व्यक्तीवरील फौजदारी कारवाई रद्द केली आहे. आरोपीने आणि पीडिताने लग्न केल्यानंतर न्यायालयाने हा निर्णय घेतला आहे. या जोडप्याला केस प्रलंबित असताना एक मूलही होते.

पीडिता सज्ञान आहे :न्यायमूर्ती के. नटराजन यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने पोक्सो आणि आयपीसी कलमांखालील बलात्काराचे आरोप रद्द करण्याच्या याचिकेवर विचार करताना सोमवारी हा निकाल दिला. मुलाचे आणि आईचे हित लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे. पीडिता आता सज्ञान असून ती स्वतंत्रपणे निर्णय घेण्यास आणि जीवनसाथी निवडण्यास सक्षम आहे, अशी टिप्पणी खंडपीठाने केली आहे. तिने आरोपीशी लग्न केले होते आणि तिला एक मुलगाही झाला होता.

पीडितेची खटला रद्द करण्यास मान्यता : पीडितेने देखील आरोपीविरुद्धचा खटला रद्द करण्याचे मान्य केले आहे, असे खंडपीठाने सांगितले. पीडित, बालक आणि त्यांचे भवितव्य यांचे हित लक्षात घेऊन आरोपीविरुद्धचा पॉक्सो खटला रद्द करणे योग्य आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले. पीडित मुलीच्या वडिलांनी 27 जानेवारी 2021 रोजी आरेकेरे पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती की, मुलगी आजीच्या घरी गेली असताना ती बेपत्ता झाली. ही मुलगी नंतर आरोपीसोबत सापडली. पोलिसांनी याप्रकरणी पोक्सो आणि आयपीसी कलमान्वये गुन्हा दाखल केला होता.

मुलगी स्वेच्छेने आरोपीसोबत गेली : मंड्या येथील दुसऱ्या अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती. आरोपीने उच्च न्यायालयात अपील केले होते. आरोपीचे प्रतिनिधित्व करत असलेल्या वकील सी. एन. राजूने न्यायालयात म्हटले की, 'आरोपी न्यायालयीन कोठडीत गेला होता आणि जामिनावर बाहेर आल्यानंतर त्याने 31 मे 2021 रोजी पीडितेशी लग्न केले. हे जोडपे शांततेत जीवन जगत आहेत. पीडिता आता आरोपीची पत्नी आहे. त्यामुळे खटला रद्द करण्यास हरकत नाही'. वडिलांकडून होणारा छळ सहन होत नसल्याने पीडित मुलगी स्वेच्छेने आरोपीसोबत गेली होती, असे सरकारी वकिलांनी सांगितले.

बनावट जात प्रमाणपत्राचे प्रकरण उघडकीस : आंध्र प्रदेशातील एका व्यक्तीने पश्चिम बंगालमधील अनुसूचित जाती वाल्मिकी समाजाचे बनावट प्रमाणपत्र तयार करून दक्षिण पश्चिम रेल्वेत नोकरी मिळवल्याची माहिती समोर आली आहे. हे प्रकरण तब्बल 32 वर्षांनंतर उघडकीस आले आहे. या व्यक्तीविरुद्ध पश्चिम बंगालमध्ये तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. पडताळणी न करता जात प्रमाणपत्र देणारे तहसीलदार, महसूल निरीक्षक आणि ग्राम लेखापाल यांच्याविरुद्ध हुबळी उपनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

हेही वाचा :Cracks In Agra Fort : आग्रा किल्ल्यातील दिवाण-ए-आमचे संगीतामुळे नुकसान, भिंती आणि छताला गेले तडे