Karnataka HC : पतीने शारीरिक संबंध ठेवण्यास नकार देणे क्रुरता मात्र तो गुन्हा नाही; कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा

पतीने शारीरिक संबंध करण्यास नकार देणे ही क्रुरता आहे, मात्र तो गुन्हा नसल्याचा निर्वाळा कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिला. त्यामुळे न्यायालयाने एका विवाहितेने दाखल केलेली पतीविरोधातील तक्रार रद्दबातल केली.

बंगळुरू : पतीने शारीरिक संबंध ठेवण्यास नकार देणे क्रुरतेच्या श्रेणीत येते, परंतु तो गुन्हा नसल्याचे कर्नाटक उच्च न्यायालयाने मंगळवारी स्पष्ट केले. पती आणि सासरच्यांविरुद्ध फौजदारी खटला दाखल करणाऱ्या पत्नीच्या याचिकेवर न्यायालयाने हा निकाल दिला आहे. पतीने शारीरिक संबंध ठेवण्यास नकार दिल्याने पत्नीने पतीविरोधात कर्नाटक उच्च न्यायालयात दावा दाखल केला होता. परंतु न्यायमूर्ती एम नागप्रसन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने हिंदू विवाह कायदा-1955 नुसार पतीने शारीरिक संबंध नाकारणे हे क्रूरतेच्या श्रेणीत येते, परंतु आयपीसीचे कलम 489A च्या अंतर्गत गुन्हा नसल्याचे स्पष्ट केले. याप्रकरणी दाखल करण्यात आलेली फौजदारी कारवाई न्यायालयाने रद्द केली.

प्रेम केवळ शारीरिक संबंध नाही :पतीने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती एम नागप्रसन्ना यांच्या खंडपीठाने विचार केला. याचिकाकर्त्या विवाहितेच्या पतीने त्याच्या आणि त्याच्या पालकांविरुद्ध आयपीसी कलम 498A आणि हुंडा प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम 4 अंतर्गत पोलिसांनी दाखल केलेल्या आरोपपत्राला आव्हान दिले. प्रेम हे केवळ शारीरिक संबंध नसून ते आत्म्याचे आणि आत्म्याचे मिलन असले पाहिजे असा याचिकाकर्त्याच्या पतीचा विश्वास आहे.

जोडप्यांमध्ये शारीरिक संबंध नसणे क्रूरता :लग्नानंतर जोडप्यांमध्ये शारीरिक संबंध नसणे हे निःसंशयपणे हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम 12(1)(अ) नुसार क्रूरतेसारखे आहे, परंतु, आयपीसीच्या कलम 498A अंतर्गत तो गुन्हा नाही. त्यामुळे पतीविरुद्ध फौजदारी कारवाई पुढे चालू ठेवता येणार नाही असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. हा कायद्याच्या प्रक्रियेचा दुरुपयोग होईल आणि त्यामुळे न्यायाचा अपव्यय होईल असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

पत्नी केवळ 28 दिवस राहिली पतीच्या घरी :या जोडप्याचे 18 डिसेंबर 2019 रोजी लग्न झाले होते आणि तक्रारदार पत्नी केवळ 28 दिवस पतीच्या घरी राहिली होती. तिने 5 फेब्रुवारी 2020 रोजी आयपीसीच्या कलम 498A अंतर्गत पोलीस तक्रार दाखल केली. तिने कौटुंबिक न्यायालयात हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम १२(१)(अ) अन्वये केसही दाखल केली होती. यानुसार विवाहितेने तिचा विवाह रद्दबातल असल्याचा दावा केला होता. याचिकाकर्त्या पत्नीने पती आणि सासरच्यांविरुद्ध फौजदारी गुन्हाही दाखल केला होता.