नवी दिल्ली : जातीय जनगणनेवरून देशात पुन्हा राजकारण सुरू झाले आहे. मीडिया रिपोर्ट्समध्ये काही लोकांनी याला मंडल भाग-2 असे संबोधले आहे. एक दिवसापूर्वी राहुल गांधींनी कर्नाटकातील एका निवडणूक सभेत लोकसंख्येनुसार आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित करून गोंधळ घातला होता. आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपर्यंत का आहे, ती वाढवायला हवी, असे त्यांचे म्हणणे आहे. यावर भाजपने तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे.
अनेकांनी केली मागणी:भाजपचा आरक्षणाला थेट विरोध नाही, पण काँग्रेसला त्यांच्या जुन्या विधानांची आठवण करून देत तो निश्चितच हल्लाबोल करत आहे. खरे तर बिहार आणि यूपीमध्ये जात जनगणनेबाबत आधीच पक्ष एकत्र येत आहेत. बिहारच्या नेत्यांनी तो मुद्दा मोठ्या प्रमाणावर उठवला आहे. यावर लवकरात लवकर काम सुरू करावे, असे आरजेडी नेते तेजस्वी याद आणि मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी सांगितले. बिहार सरकारप्रमाणेच संहिता जाहीर करण्याची मागणी सपा प्रमुख अखिलेश यादव यांनी यूपीमध्ये केली आहे. आता राहुल गांधी यांनी हा मंडल आयोगाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी पंतप्रधानांना पत्र लिहून २०११ च्या जात जनगणनेचा अहवाल सार्वजनिक करण्याची मागणी केली होती.
काँग्रेसचा होता विरोध: भाजपचे म्हणणे आहे की, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी गृहमंत्री पी चिदंबरम यांनी जात जनगणनेला विरोध केला होता. पक्षाच्या म्हणण्यानुसार, 2010 मध्ये पी चिदंबरम यांनी आपल्याच सरकारला गंभीर परिणाम भोगावे लागतील असा इशारा एका चिठ्ठीत दिला होता. इतकेच नाही तर तत्कालीन केंद्रीय मंत्री अजय माकन यांनीही सभागृहातील एका प्रश्नाच्या उत्तरात जात जनगणनेची मागणी पूर्णपणे फेटाळून लावली. त्यानंतर जेडीयू नेते अली अन्वर यांनी राज्यसभेत यावर प्रश्न विचारला.
नेहरुंचाही होता विरोध:भाजपच्या म्हणण्यानुसार, चिदंबरम आणि अजय माकन यांच्याशिवाय आनंद शर्मासारख्या ज्येष्ठ मंत्र्यांनीही याविरोधात मत मांडले. भाजपच्या कर्नाटक युनिटने असा दावा केला आहे की सिद्धरामय्या यांनी स्वतः मुख्यमंत्री असताना जात जनगणनेबाबत कोणताही निर्णय घेतला नाही. हे प्रकरण एवढ्यापुरते मर्यादित नसल्याचे भाजपचे सूत्र सांगतात. खरे तर देशाचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनीही अशा मागणीला विरोध केला होता.