बंगळुरू-महाराष्ट्रातील राजकीय नेत्यांनी त्यांच्या राजकीय अस्तित्वासाठी सीमाप्रश्नाचा वापर करू नका, असे आवाहन केले. कर्नाटक राज्य आपली एक इंचही जमीन शेजारच्या राज्याला देणार नाही, असे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई ( Karnataka Chief Minister Basavaraj Bommai ) यांनी स्पष्ट केले. अनेक कन्नड भाषिक भाग महाराष्ट्रात आहेत. हे लक्षात घेऊन त्यांचा कर्नाटकात समाविष्ट करण्याच्या मार्गांचा विचार करण्यात येत असल्याचेही कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी ( Karnataka CM on Belgaum ) सांगितले.
शेजारच्या कर्नाटकातील सीमावर्ती भागात राहणाऱ्या मराठी भाषिकांच्या लढ्याला आपला पाठिंबा राहील, अशा महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी रविवारी केलेल्या वक्तव्यावर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांनी उत्तर दिले आहे. माध्यमांशी बोलताना बोम्माई म्हणाले की, सीमाप्रश्नावर कर्नाटकची भूमिका अतिशय स्पष्ट ( Karnataka stand on Marathi villages ) आहे. आम्ही आमच्या निर्णयावर ठाम आहोत, त्यांनाही (महाराष्ट्राला) हे माहित आहे. मी महाराष्ट्रातील राजकारण्यांना आग्रहाने विनंती करतो की त्यांनी त्यांच्या राजकीय अस्तित्वासाठी सीमाप्रश्नाचा वापर करू नये.
महाराष्ट्राच्या स्थापनेची ६२ वर्षे साजरी -बेळगावी हा सीमावर्ती जिल्हा ( Belagavi controversy ) आणि जवळपासचा भाग पूर्वीच्या बॉम्बे प्रेसिडेन्सीचा भाग होता. परंतु सध्या भाषिक आधारावर कर्नाटकचा एक भाग आहे. महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार महाराष्ट्र दिनाला ( Ajit Pawar on Belagavi ) म्हणाले, की आम्ही महाराष्ट्राच्या स्थापनेची ६२ वर्षे साजरी करत आहोत. कर्नाटकातील बिदर, भालकी, बेळगाव, कारवार, निप्पाणी आणि इतर ठिकाणची मराठी भाषिक गावे महाराष्ट्रात विलीन होऊ शकली नाहीत, याची आम्हाला खंत आहे. महाराष्ट्रातील नागरिक आणि तेथील सरकार महाराष्ट्राचा भाग होण्याच्या त्यांच्या लढ्यात साथ देत राहू, अशी ग्वाही पवार यांनी रविवारी महाराष्ट्राच्या स्थापना दिनानिमित्त व्यक्त केली होती.